भोपाल: गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र के नरेला शंकरी में प्रशासन ने गुरुवार को अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। संयुक्त टीम ने सरकारी जमीन पर बने 20 व्यावसायिक दुकानों और 2 आवासीय निर्माणों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के बाद करीब 10,760 वर्गफीट सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराकर शासन के कब्जे में ले लिया गया।
15 करोड़ रुपए बाजार मूल्य की जमीन खाली
प्रशासन के अनुसार, अतिक्रमण हटाई गई जमीन का क्षेत्रफल करीब एक हजार वर्गमीटर यानी 10,760 वर्गफीट है। इसकी सरकारी गाइडलाइन के आधार पर कीमत करीब 4.50 करोड़ रुपये है, जबकि बाजार मूल्य करीब 15 करोड़ रुपये आंका गया है।
शहर के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र में स्थित इस जमीन पर लंबे समय से अनधिकृत निर्माण किए गए थे। कार्रवाई के बाद जमीन को दोबारा शासन के आधिपत्य में ले लिया गया।
20 दुकानें और 2 मकान ध्वस्त
कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के निर्देशन में जिला प्रशासन, नगर निगम, उद्योग विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम नरेला शंकरी पहुंची। टीम ने सरकारी जमीन पर किए गए अनधिकृत निर्माणों को हटाने की कार्रवाई शुरू की।
इस दौरान मौके पर बनी 20 व्यावसायिक दुकानों और 2 आवासीय निर्माणों को मशीनों की मदद से गिरा दिया गया। कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया था।
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चार विभागों की टीम ने की कार्रवाई
अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई एसडीएम गोविंदपुरा आशुतोष शर्मा, तहसीलदार सौरभ वर्मा और नगर निगम अतिक्रमण शाखा प्रभारी शैलेंद्र भदौरिया की मौजूदगी में हुई।
राजस्व विभाग, नगर निगम और उद्योग विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों ने पुलिस बल के साथ मिलकर कार्रवाई पूरी की। इसके बाद करीब 10,760 वर्गफीट भूमि को शासन के आधिपत्य में ले लिया गया।
प्रशासन का कहना है कि सरकारी जमीन पर किए गए अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।