नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है और इसे केवल आंदोलन होने के आधार पर खत्म नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि, सिर्फ प्रदर्शन या आंदोलन की वजह से पुलिस की बर्बरता या जरूरत से ज्यादा सख्ती को सही नहीं ठहराया जा सकता।
CJI सूर्यकांत की बेंच ने की सुनवाई
मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने की। यह सुनवाई 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर पुलिस लाठीचार्ज से जुड़ी याचिकाओं पर हुई।
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याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि, NEET पेपर लीक मामले और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने कथित तौर पर ज्यादती की।
पुलिसकर्मियों पर हमले भी चिंता का विषय- सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, जहां शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार महत्वपूर्ण है, वहीं प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों पर हमले भी गंभीर चिंता का विषय हैं। अदालत ने संकेत दिया कि सरकार से इस मामले में जवाब मांगा जा सकता है और प्रदर्शन व कानून-व्यवस्था बनाए रखने के बीच संतुलन जरूरी है।
मंगलवार को होगी अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी संबंधित याचिकाओं को एक साथ सुनने का निर्देश दिया है। अब मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी। याचिकाएं कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संसद मार्च से जुड़ी हैं, जिसमें NEET पेपर लीक और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया था।