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‘काला हिरण’ फिल्म विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा: सलमान की याचिका पर हटाए गए टीजर को लेकर प्रोड्यूसर ने हाईकोर्ट आदेश को दी चुनौती

नई दिल्ली: फिल्म निर्माता अमित जानी ने अपनी फिल्म ‘काला हिरण: द बैटल फॉर लिगेसी’ का टीजर हटाने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने अभिनेता सलमान खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए फिल्म के टीजर और उससे जुड़ी प्रचार सामग्री हटाने का निर्देश दिया था।

फिल्म 1998 के चर्चित काले हिरण शिकार मामले से प्रेरित बताई जा रही है। सलमान खान की शिकायत के बाद हाईकोर्ट में उनके व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा को लेकर याचिका दायर की गई थी। इसी मामले में अदालत ने फिल्म की प्रचार सामग्री हटाने का आदेश दिया।

प्रोड्यूसर बोले- आदेश अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक

अमित जानी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपील में हाईकोर्ट के आदेश को अनुचित सेंसरशिप बताया है। उनका कहना है कि सार्वजनिक रिकॉर्ड और ऐतिहासिक कानूनी मामलों पर किसी व्यक्ति का एकाधिकार नहीं हो सकता।

जानी ने दावा किया कि हाईकोर्ट ने उनकी कानूनी टीम को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर दिए बिना टीजर और प्रचार सामग्री हटाने का आदेश दिया। उन्होंने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित करने वाला फैसला बताया है।

जानी ने सुरक्षा को लेकर भी जताई चिंता

फिल्म को लेकर चल रहे विवाद के बीच निर्माता ने अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई है। जानी का दावा है कि संगठित आपराधिक समूहों की ओर से उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकियां दी गई हैं।

उनका आरोप है कि इन समूहों ने फिल्म प्रोजेक्ट छोड़ने के लिए भी दबाव बनाया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील में उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम का भी उल्लेख किया है।

हाईकोर्ट ने टीजर और इंटरव्यू हटाने का दिया था आदेश

27 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने सलमान खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए फिल्म के टीजर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दिया था। अदालत ने कहा था कि अगर निर्माता 24 घंटे के भीतर टीजर के लिंक नहीं हटाते हैं, तो एक्स और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म को इन्हें हटाने का आदेश दिया जाएगा।

अदालत ने निर्माता अमित जानी के इंटरव्यू हटाने के भी निर्देश दिए थे। सुनवाई के दौरान जस्टिस ज्योति सिंह ने फिल्म में सलमान खान के संदर्भों और उनकी प्रतिष्ठा को लेकर चिंता जताई थी।

अदालत ने मौखिक टिप्पणी में कहा था कि किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा की रक्षा जरूरी है और छवि बनाने में काफी समय लगता है, जबकि उसे नुकसान पहुंचने के बाद दोबारा स्थापित करना आसान नहीं होता।

अब निर्माता की अपील के बाद यह विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मामले में सुप्रीम कोर्ट के रुख से तय होगा कि फिल्म के टीजर और प्रचार सामग्री पर लगी रोक आगे जारी रहेगी या इसमें बदलाव होगा।

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