नई दिल्ली: आईआरसीटीसी होटल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली की अदालत ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत सात आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया है। मामले में लारा प्रोजेक्ट्स भी आरोपी है।
अदालत ने प्रथम दृष्टया लालू प्रसाद यादव पर पद के दुरुपयोग और रेलवे की निविदा प्रक्रिया में कथित हेरफेर से जुड़े आरोपों को गंभीर माना है। यह मामला लालू प्रसाद के रेल मंत्री रहने के दौरान रांची और पुरी के बीएनआर होटलों से जुड़ी ठेका प्रक्रिया का है।
टेंडर प्रक्रिया में हेरफेर का आरोप
अदालत के मुताबिक, लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान रेलवे अधिकारियों ने होटल संचालन और रखरखाव के लिए जारी निविदा प्रक्रिया में कथित तौर पर हेरफेर किया। आरोप है कि इस प्रक्रिया के जरिए निजी कंपनी को होटल का ठेका दिलाने का रास्ता तैयार किया गया।
कोर्ट ने मामले की जांच पर भी टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि जांच की प्रकृति, समय और प्रक्रिया से यह संकेत नहीं मिलता कि कार्रवाई राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित थी।
क्या है IRCTC होटल मामला?
यह मामला यूपीए सरकार के पहले कार्यकाल का है। उस समय लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। रेलवे के उपक्रम आईआरसीटीसी ने पुरी और रांची के बीएनआर होटल के संचालन और रखरखाव का ठेका निजी कंपनियों को देने की प्रक्रिया शुरू की थी।
सीबीआई का आरोप है कि टेंडर प्रक्रिया में कथित हेरफेर कर सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को ठेका दिलाया गया। जांच एजेंसी के अनुसार, इसके बदले होटल कंपनी ने लालू परिवार से कथित रूप से जुड़ी एक कंपनी को बाजार मूल्य से कम कीमत पर जमीन उपलब्ध कराई थी।
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मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला
टेंडर प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के बाद मामले में धन के लेन-देन और संपत्तियों से जुड़े पहलुओं की भी जांच की गई। प्रवर्तन निदेशालय ने इसे मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले के तौर पर जांचा है।
अदालत के ताजा आदेश के बाद लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ मामले में आगे न्यायिक प्रक्रिया चलेगी। हालांकि, आरोप तय होना दोष सिद्ध होना नहीं है। मुकदमे के दौरान आरोपियों को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर मिलेगा।