बालाघाट/भोपाल: सोशल मीडिया पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के इस्तीफे जैसा दिखने वाला एक लेटर चर्चा में है। पहली नजर में इसे देखकर लग सकता है कि यह मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी हुआ कोई आधिकारिक पत्र है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसे अभिजीत दिपके ने व्यंग्य के तौर पर तैयार किया है और तस्वीर के नीचे ‘satire’ भी साफ लिखा हुआ है।
लेटर में दिपके ने खुद को काल्पनिक तौर पर मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बताते हुए बालाघाट में 30 से ज्यादा आदिवासी बच्चों की मौत की जिम्मेदारी लेने और मुख्यमंत्री पद छोड़ने की बात लिखी है।
बच्चों की मौत से शुरू होकर कई मुद्दों तक पहुंची बात
पत्र में सबसे ज्यादा जोर बालाघाट के आदिवासी बच्चों की मौत पर है। इसमें सवाल उठाया गया है कि बच्चों को समय पर इलाज और जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं क्यों नहीं मिल सकीं। साथ ही पीड़ित परिवारों को मिलने वाले मुआवजे और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई को लेकर भी सवाल किए गए हैं।
दिपके ने सिर्फ स्वास्थ्य व्यवस्था तक अपनी बात सीमित नहीं रखी। उन्होंने आदिवासी इलाकों में साफ पीने का पानी, बिजली, स्कूलों की हालत और बच्चों में कुपोषण जैसे मुद्दों को भी इस व्यंग्यात्मक पत्र में शामिल किया है।
‘अगर मंत्री या विधायक के बच्चे होते तो?’
लेटर में मुआवजे को लेकर भी तीखा सवाल किया गया है। इसमें कहा गया कि पहले प्रति बच्चे ₹2 लाख और बाद में आदिवासी समुदाय के विरोध के बाद इसे ₹4 लाख किया गया। इसी बात पर सवाल उठाते हुए पूछा गया कि अगर ऐसी घटना किसी मंत्री या विधायक के बच्चों के साथ होती तो क्या इतनी रकम को पर्याप्त माना जाता?
असली सरकारी पत्र समझने की गलती न करें
इस लेटर को लेकर सबसे जरूरी बात यह है कि यह वास्तविक इस्तीफा नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से ऐसा कोई इस्तीफा इस तस्वीर के जरिए नहीं दिया गया है। पत्र को जानबूझकर सरकारी लेटर की तरह पेश किया गया है, जबकि नीचे ‘satire’ लिखकर इसके व्यंग्य होने की जानकारी दी गई है।
अभिजीत दिपके ने इस पोस्ट के जरिए बालाघाट की घटना को सामने रखते हुए सरकार की जवाबदेही पर सवाल खड़े करने की कोशिश की है। अब सोशल मीडिया पर लोग इस अलग अंदाज की पोस्ट को लेकर अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।
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