जबलपुर/भोपाल: हाईकोर्ट ने तत्कालीन प्रमुख सचिव राजस्व विवेक पोरवाल और तत्कालीन सागर कलेक्टर संदीप जीआर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। दोनों अधिकारियों को 21 सितंबर 2026 को कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। मामला कोर्ट के आदेश का तय समय में पालन नहीं करने से जुड़ा है।
यह मामला सागर कलेक्टर कार्यालय की अनुभाग अधिकारी शीला सेन के नियमितीकरण के दावे से संबंधित है। कोर्ट ने उनके दावे पर 90 दिन के भीतर निर्णय लेने का आदेश दिया था। तय समय बीतने के बाद भी अनुपालन रिपोर्ट पेश नहीं होने पर कोर्ट ने यह कार्रवाई की है। वारंट की तामील की जिम्मेदारी भोपाल पुलिस कमिश्नर और सागर एसपी को दी गई है।
19 मार्च 2025 को दिया था आदेश
हाईकोर्ट ने 19 मार्च 2025 को राज्य सरकार और सागर कलेक्टर को शीला सेन के नियमितीकरण के दावे पर विचार कर 90 दिन के भीतर उचित निर्णय लेने का आदेश दिया था।
निर्धारित समय सीमा बीतने के बाद भी आदेश का पालन नहीं होने पर अवमानना याचिका दायर की गई।
सितंबर 2025 में मिल चुके थे नोटिस
कोर्ट के मुताबिक, विवेक पोरवाल और संदीप जीआर को सितंबर 2025 में अवमानना याचिका के नोटिस मिल गए थे। इसके बाद भी अधिकारियों की ओर से न तो वकील के माध्यम से कोर्ट में हाजिरी लगाई गई और न ही आदेश के पालन से संबंधित रिपोर्ट पेश की गई।
सागर कलेक्टर की ओर से दिसंबर 2025 में एक तहसीलदार को संपर्क अधिकारी नियुक्त करने का पत्र रजिस्ट्री को भेजा गया था। कोर्ट ने इसे आदेश के अनुपालन के लिए पर्याप्त नहीं माना।
अधिकारियों के रवैये पर कोर्ट ने जताई नाराजगी
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य प्रशासन के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि अवमानना के मामलों में अधिकारी निष्क्रियता दिखा रहे हैं। केवल संपर्क अधिकारी नियुक्त करने का पत्र भेजने और इसके बाद कानूनी प्रक्रिया से दूर रहने को कोर्ट ने प्रशासनिक लापरवाही की गंभीर स्थिति माना।
कोर्ट ने पाया कि निर्धारित समय में आदेश का पालन नहीं हुआ और इसके बाद भी अनुपालन रिपोर्ट पेश नहीं की गई। ऐसी स्थिति में दोनों अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया।
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21 सितंबर को अगली सुनवाई
कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को 21 सितंबर 2026 को पेश करने के निर्देश दिए हैं। वारंट की तामील भोपाल पुलिस कमिश्नर और सागर एसपी कराएंगे।
याचिकाकर्ता की ओर से वकील कविता गुप्ता और विद्या प्रसाद ने पैरवी की। अगली सुनवाई में कोर्ट आदेश के अनुपालन और अवमानना मामले में आगे की कार्रवाई पर सुनवाई करेगा