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UCC के विरोध में भोपाल में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक, कौमी इत्तेहाद के लिए सिविल कोड जरूरी नहीं

भोपाल: यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के विरोध को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े सदस्यों ने सोमवार को भोपाल के खानूगांव कैंपस में बैठक की। इसके बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहर काजी मुश्ताक अली नदवी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुक्न-ए-आमला व कांग्रेस नेता आरिफ मसूद ने UCC का विरोध करते हुए इसे मुस्लिम समुदाय के लिए स्वीकार नहीं करने की बात कही।

शहर काजी ने कहा कि संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की गारंटी दी गई है। इसलिए UCC की जरूरत और इससे पड़ने वाले असर पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

गोलवलकर के पुराने बयान का दिया हवाला

शहर काजी ने आरएसएस के पूर्व सरसंघचालक एमएस गोलवलकर के 1972 में दिल्ली में दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक कार्यक्रम में दिए गए भाषण का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि गोलवलकर भी यह कह चुके थे कि कौमी इत्तेहाद के लिए सिविल कोड जरूरी नहीं है।

शहर काजी ने दावा किया कि उस भाषण का उल्लेख उस समय की मीडिया रिपोर्टों में भी हुआ था। उन्होंने कहा कि अगर मामला मुसलमानों के पर्सनल लॉ का है तो मुस्लिम समाज और इसके जानकार ही इस पर अपनी बात रखेंगे। पर्सनल लॉ को समझने के लिए उसे पढ़ना और उस पर अमल करना जरूरी है।

महिलाओं और बच्चों के अधिकारों पर भी रखी बात

UCC में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों को लेकर चल रही बहस पर शहर काजी ने कहा कि इस्लाम में महिलाओं को पहले से अधिकार और सम्मान दिया गया है। महिला को मां, बेटी और पत्नी के रूप में सम्मान देने के साथ संपत्ति में हिस्सेदारी का अधिकार भी दिया गया है।

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17 सितंबर को जंतर-मंतर पर आंदोलन

आरिफ मसूद ने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किसी मुद्दे पर जल्दबाजी में फैसला नहीं करता। देशभर के लोगों और विभिन्न संगठनों से विचार-विमर्श के बाद ही बोर्ड कोई घोषणा करता है। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश में बोर्ड से जुड़े पांच सदस्यों ने बैठक में चर्चा की है। बोर्ड की अनुमति के बाद 17 सितंबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर होने वाले आंदोलन में मध्यप्रदेश के लोगों से शामिल होने की अपील की जा रही है।

शहर काजी ने भी मुस्लिम समाज के साथ सभी सेक्युलर नागरिकों से जंतर-मंतर के कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की। उन्होंने कहा कि आगे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से जिस तरह के निर्देश मिलेंगे, उसी के मुताबिक आंदोलन को समर्थन दिया जाएगा।

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