भोपाल: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने पुलिस मुख्यालय के तहत सूबेदार (अनुसचिवीय) शीघ्रलेखक और सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) के 655 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया घोषित की है। इच्छुक अभ्यर्थी 24 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की अंतिम तारीख 8 अक्टूबर 2026 है। फॉर्म में सुधार 13 अक्टूबर तक किया जा सकेगा।
चयन परीक्षा का पहला चरण 3 नवंबर 2026 से शुरू होगा। भर्ती के लिए पुलिस मुख्यालय ने कर्मचारी चयन मंडल को प्रस्ताव भेजा था। इससे पहले पुलिस विभाग में आरक्षकों के 7,500 पदों पर भर्ती के लिए भी आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।
सूबेदार का वेतन 1.14 लाख तक
भर्ती में सूबेदार (शीघ्रलेखक) का वेतनमान 36,200 से 1,14,800 रुपये और सहायक उप निरीक्षक का 19,500 से 62,000 रुपये निर्धारित है।
सीधी भर्ती में सामान्य और अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 500 रुपये परीक्षा शुल्क देना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए शुल्क 250 रुपये है। विभागीय परीक्षा के लिए शुल्क क्रमश: 200 और 100 रुपये रखा गया है। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन का पोर्टल शुल्क अलग से देना होगा।
12वीं के साथ शॉर्टहैंड-कंप्यूटर योग्यता
सूबेदार (शीघ्रलेखक) पद के लिए 12वीं पास होना जरूरी है। इसके साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से हिंदी आशुलिपि में 100 शब्द प्रति मिनट की गति से परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। कंप्यूटर दक्षता से जुड़ी निर्धारित योग्यता और प्रमाणपत्र भी मान्य होंगे।
सहायक उप निरीक्षक पद के लिए भी 12वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है। इसके अलावा कंप्यूटर, आईटीआई या मान्यता प्राप्त संस्थान से निर्धारित डिप्लोमा, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक (COPA) और आधुनिक कार्यालय प्रबंधन जैसे पाठ्यक्रमों की योग्यता मान्य होगी।
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परीक्षा में पहचान पत्र अनिवार्य
अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लेकर जाना होगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट जैसे निर्धारित दस्तावेजों में से पहचान पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। आधार कार्ड वाले अभ्यर्थियों का सत्यापन भी किया जाएगा।
आरक्षण का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थी का मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।

