भोपाल। मध्यप्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की बढ़ती लोकप्रियता का असर अब राष्ट्रीय स्तर की रैंकिंग में भी दिखाई देने लगा है। नीति आयोग के इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स-2025 में मध्यप्रदेश ने 16 पायदान की छलांग लगाते हुए देश के बड़े राज्यों में 7वां स्थान हासिल किया है। एक साल पहले प्रदेश 23वें स्थान पर था। इसी अवधि में मध्यप्रदेश का इंडेक्स स्कोर भी 31 से बढ़कर 59 हो गया है।
नीति आयोग की रिपोर्ट में मध्यप्रदेश को बड़े राज्यों की श्रेणी में ‘फ्रंट रनर’ के रूप में स्थान दिया गया है। राज्यों के ईवी इकोसिस्टम का आकलन परिवहन के विद्युतीकरण, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ईवी रिसर्च और नवाचार सहित विभिन्न मानकों के आधार पर किया गया है।
एक साल में 72 हजार से ज्यादा ई-वाहन बढ़े
मध्यप्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीयन में भी तेज वृद्धि दर्ज की गई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदेश में 58,524 इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हुए थे। यह संख्या 2025-26 में बढ़कर 1,31,158 हो गई। यानी एक साल में 72,634 अधिक ई-वाहनों का पंजीयन हुआ और इसमें करीब 124 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीयन 54,108 से बढ़कर 1,06,136 हो गया। इसी तरह तिपहिया ई-वाहनों का पंजीयन 3,061 से बढ़कर 19,003, जबकि चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीयन 1,284 से बढ़कर 3,486 हो गया।
भोपाल समेत पांच शहर बन रहे ईवी मॉडल सिटी
ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए मध्यप्रदेश सरकार भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन को ईवी मॉडल सिटी के रूप में विकसित कर रही है। नीति आयोग की रिपोर्ट में भी इन शहरों में किए जा रहे प्रयासों को प्रदेश के ईवी इकोसिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया गया है।
इन शहरों में सार्वजनिक परिवहन के विद्युतीकरण, ग्रीन जोन और ई-मोबिलिटी कॉरिडोर विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा ‘ईवी तरंग’ पोर्टल शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों से संबंधित मंजूरियों और नीतिगत सेवाओं को डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है।
प्रदेश में 1,780 चार्जिंग स्टेशन संचालित
इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती संख्या के साथ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार भी किया जा रहा है। राज्य के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2026 में मध्यप्रदेश में 1,780 चार्जिंग स्टेशन संचालित हैं। इनमें 650 स्टेशन सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों तथा 1,130 निजी चार्जिंग पॉइंट ऑपरेटरों के हैं।
मार्च से सितंबर 2026 के बीच एक लाख से ज्यादा ई-वाहन
चालू वित्तीय अवधि में भी इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीयन में तेजी बनी हुई है। मार्च से सितंबर 2026 के बीच प्रदेश में 1,00,064 इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीयन हुआ। राज्य के आंकड़ों के मुताबिक इस अवधि में पंजीकृत कुल वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 10.1 प्रतिशत रही।
आंकड़े बताते हैं कि मध्यप्रदेश में ई-मोबिलिटी अब केवल सरकारी नीतियों और प्रोत्साहन तक सीमित नहीं है। इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते पंजीयन, चार्जिंग नेटवर्क के विस्तार और पांच शहरों को ईवी मॉडल सिटी के रूप में विकसित किए जाने से प्रदेश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का आधार लगातार मजबूत हो रहा है।