Wednesday, November 11, 2026
Contact: +91 97559 93555
Email: tathyawani@gmail.com
spot_img
Hometrending newsनिजी गोदाम से शासकीय उचित मूल्य की दुकान का 300 क्विंटल चावल...

निजी गोदाम से शासकीय उचित मूल्य की दुकान का 300 क्विंटल चावल जप्त ,हुई एफआईआर

शिवपुरी: सरकारी राशन दुकानों के सामान की कैसी कालाबाजारी हो रही है, इसका नजारा फिर देखने को मिला। बदरवास में सरकारी दुकानों के राशन का अवैध भंडारण और परिवहन काफी दिनों से चल रहा था। प्रशासन की एक टीम ने रियांशी ट्रेडिंग कंपनी के गोदाम पर छापा मारा तो आंखें फटी की फटी रह गईं। यहां 300 क्विंटल शासकीय उचित मूल्य का चावल जब्त किया गया।

अवैध राशन के परिवहन की तैयारी थी

इस चावल को ट्रक में भरकर अवैध रूप से परिवहन करने की तैयारी की जा रही थी। प्रशासन ने मौके पर ही गोदाम को सील कर दिया है। चावल से भरे ट्रक को जब्त कर बदरवास थाना पुलिस को सौंपा है। छापा मारने के लिए तहसीलदार बदरवास सचिन भार्गव, जिला आपूर्ति अधिकारी तुलेश्वर कुर्रे, सहायक आपूर्ति अधिकारी जसराम जाटव एवं जयदीप सिंह लोधी और कृषि उपज मंडी सचिव नरेंद्र जाटव की टीम पहुंची। टीम ने रियांशी ट्रेडिंग कंपनी के गोदाम का निरीक्षण किया।

एफआईआर दर्ज, दो लोगों को जेल भेजा

टीम ने ​जांच के दौरान पाया कि गोदाम में भारी मात्रा में शासकीय खाद्यान्न रखा है। प्रशासन ने कंपनी के संचालक सचिन मंगल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसके साथ ही ट्रक चालक हेमराज गुर्जर और मुकेश गुर्जर के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। बदरवास में प्रशासनिक अमले की कार्रवाई यहीं नहीं रुकी। टीम ने स्टेशन रोड स्थित ‘जय गुरुदेव आटा मिल’ पर भी औचक निरीक्षण किया। यहां जांच के दौरान लगभग 8 क्विंटल शासकीय चावल बरामद किया गया। टीम ने खाद्यान्न को जब्त कर उसके आवश्यक सैंपल ले लिए हैं और संबंधित लोगों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई शुरू की।

ये भी पढ़ें:तत्कालीन प्रमुख सचिव का गिरफ्तारी वारंट जारी, 5 अक्टूबर को हाजिर हो

कालाबाजारी करने वालों को प्रशासन की चेतावनी

एसडीएम शिवदयाल धाकड़ ने बताया,शासकीय उचित मूल्य का खाद्यान्न केवल पात्र और जरूरतमंद हितग्राहियों के लिए है। इसका अवैध भंडारण, हेराफेरी या परिवहन को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राशन की कालाबाजारी में इस्तेमाल होने वाले वाहनों को राजसात करने के साथ-साथ दोषियों के खिलाफ कठोरतम कानूनी कदम उठाए जाएंगे।

RELATED ARTICLES

ई-पेपर

8 to 14 November 2026
1 to 7 November 2026

शासकीय निविदाएं

विज्ञापन