भोपाल: आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज करने वाले निजी अस्पतालों के डॉक्टर और स्टाफ बुधवार को भोपाल में सड़क पर उतर आए। प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन के बैनर तले डॉक्टर जेपी हॉस्पिटल परिसर स्थित आयुष्मान कार्यालय पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया।
अस्पताल संचालकों का कहना है कि पिछले 5 से 6 महीने से आयुष्मान योजना के तहत किए गए इलाज का भुगतान नहीं मिला है। इसके कारण अस्पतालों को दवाइयों के वेंडर्स, डॉक्टरों और दूसरे स्टाफ का भुगतान करने में परेशानी हो रही है।
अस्पतालों का करोड़ों रुपए भुगतान बाकी
भोपाल में करीब 468 निजी अस्पताल हैं। अस्पताल एसोसिएशन के मुताबिक, कई अस्पतालों का आयुष्मान योजना के तहत बड़ी राशि का भुगतान अटका हुआ है। यूनाइटेड प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष डॉ. धनंजय मिश्रा ने मांग की कि सरकार लंबित राशि का जल्द भुगतान करे।
अस्पताल संचालकों ने कहा कि लंबे समय तक भुगतान नहीं मिलने से अस्पताल चलाना मुश्किल होता जा रहा है। यदि जल्द राशि जारी नहीं की गई तो आंदोलन को प्रदेश स्तर तक ले जाया जाएगा।
NABH की अनिवार्यता को लेकर भी विरोध
प्रदर्शन के दौरान अस्पताल संचालकों ने NABH (National Accreditation Board for Hospitals & Healthcare Providers) से जुड़े नियमों का भी मुद्दा उठाया। उनका कहना है कि वे अस्पतालों में गुणवत्ता सुधार के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन NABH को अनिवार्य करने के बजाय व्यावहारिक और प्रोत्साहन आधारित व्यवस्था होनी चाहिए।
अस्पताल संगठनों का दावा है कि 1 अक्टूबर से भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में बड़ी संख्या में निजी अस्पतालों के आयुष्मान योजना से De-empanelment की कार्रवाई हो सकती है। हालांकि, ऐसी कार्रवाई को लेकर अस्पतालों की अंतिम आधिकारिक सूची या आदेश अभी सामने नहीं आया है।
छोटे अस्पतालों के बाहर होने की आशंका
अस्पताल संचालकों का कहना है कि NABH के तहत स्टाफ, उपलब्ध सुविधाओं, लैब, बेड और दूसरे गुणवत्ता मानकों को देखा जाता है। छोटे और मध्यम अस्पतालों के लिए सभी मानकों को तुरंत पूरा करना मुश्किल हो सकता है।
एसोसिएशन को आशंका है कि अगर बड़ी संख्या में छोटे और मध्यम अस्पताल आयुष्मान योजना से बाहर होते हैं तो इसका असर मरीजों पर भी पड़ेगा। खासकर ऐसे मरीजों को परेशानी हो सकती है जो अपने घर के आसपास के निजी अस्पताल में आयुष्मान कार्ड से कैशलेस इलाज कराते हैं।
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सरकार से हस्तक्षेप की मांग
अस्पताल संगठनों ने मांग की है कि किसी बड़े स्तर की De-empanelment कार्रवाई से पहले राज्य सरकार उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक करे और बीच का व्यावहारिक रास्ता निकाले।
अस्पताल संचालकों ने चेतावनी दी है कि अगर 1 अक्टूबर से बड़े स्तर पर अस्पतालों को आयुष्मान योजना से बाहर करने की कार्रवाई होती है तो प्रदेशभर के निजी अस्पताल संगठन इसके विरोध में आंदोलन कर सकते हैं।