भोपाल: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने शिशु मृत्यु दर के चिंताजनक आंकड़ों को लेकर भाजपा सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के बड़े दावे करती है, लेकिन केंद्र के आधिकारिक आंकड़े हकीकत सामने रख रहे हैं।
पटवारी ने कहा कि महापंजीयक कार्यालय की SRS Statistical Report 2024 के अनुसार मध्यप्रदेश में प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर 35 शिशुओं की मृत्यु हो रही है, जबकि राष्ट्रीय औसत 24 है। यानी प्रदेश की दर राष्ट्रीय औसत से 11 अधिक है।
उन्होंने कहा कि यह सामान्य आंकड़ा नहीं, बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल है। जब देश में IMR 24 तक पहुंच गई है, तो मध्यप्रदेश 35 पर क्यों है, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए।
SRS-2024 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में IMR 37 और शहरी क्षेत्रों में 28 है। पटवारी ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य केंद्रों, प्रशिक्षित कर्मियों, समय पर रेफरल, नवजातों के लिए आपातकालीन उपचार और परिवहन की कमी का सीधा असर बच्चों की जान पर पड़ रहा है।
प्रदेश में लैंगिक अंतर भी चिंता का विषय है। रिपोर्ट के अनुसार बालिकाओं की IMR 36 और बालकों की 35 है।
NFHS-5 (2020-21) के आंकड़ों का हवाला देते हुए पटवारी ने बताया –
- नवजात मृत्यु दर (NMR) – 29.0
- शिशु मृत्यु दर (IMR) – 41.3
- 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर (U5MR) – 49.2
ग्रामीण क्षेत्रों में –
- NMR – 30.4
- IMR – 43.5
- U5MR – 52.5
पटवारी ने कहा कि SRS और NFHS की कार्यप्रणाली अलग है, इसलिए सीधी तुलना नहीं होनी चाहिए, लेकिन दोनों स्रोत बाल स्वास्थ्य को लेकर गंभीर चुनौती की ओर संकेत करते हैं।
सरकार से 6 सवाल
1. IMR को राष्ट्रीय औसत 24 या उससे नीचे लाने के लिए लक्ष्य और समय-सीमा क्या है?
2. ग्रामीण क्षेत्रों में IMR 37 है, तो PHC-CHC में बाल रोग विशेषज्ञ, स्टाफ और जीवनरक्षक उपकरणों की कमी कब पूरी होगी?
3. SNCU और NBSU कितनी क्षमता से चल रहे हैं, क्या वहां 24 घंटे प्रशिक्षित डॉक्टर-स्टाफ मौजूद है?
4. हाई-बर्डन जिलों में मृत्यु के कारणों की पहचान कर क्या विशेष कार्ययोजना लागू की गई है?
5. संक्रमण, कुपोषण, जटिल प्रसव, कम वजन और उपचार में देरी जैसे कारणों की जिला-वार डेथ ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक होगी या नहीं?
6. बजट खर्च के बाद भी IMR राष्ट्रीय औसत से 11 अधिक क्यों है, जवाबदेही किसकी तय हुई?
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पटवारी ने कहा कि बच्चों की जान बचाना प्रचार का नहीं, बुनियादी दायित्व का विषय है। केवल संस्थागत प्रसव बढ़ाने से नहीं, प्रसव के बाद नवजात देखभाल, पोषण, संक्रमण नियंत्रण और रेफरल व्यवस्था मजबूत करनी होगी। सरकार को जिला-वार वास्तविक स्थिति और डेथ ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए।