भोपाल: मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी भर्ती प्रक्रिया की तैयारी शुरू हो गई है। प्रदेश के सरकारी विभागों में खाली पड़े करीब डेढ़ लाख पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। इसके लिए मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने सभी विभागों को रिक्त पदों का आकलन कर निर्धारित समय-सीमा में भर्ती प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं। नियमित राज्य सेवा परीक्षा 2027 के लिए 25 नवंबर तक और विशेष राज्य सेवा परीक्षा के लिए 15 मार्च 2027 तक प्रस्ताव भेजने होंगे।
मुख्य सचिव ने बुधवार को मंत्रालय में कर्मचारी कल्याण से जुड़े विभिन्न मुद्दों की समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए। बैठक में सीधी भर्ती, पदोन्नति, अनुकंपा नियुक्ति, विभागीय जांच और पेंशन प्रकरणों की स्थिति की समीक्षा की गई। उन्होंने विभागाध्यक्षों से कहा कि कर्मचारियों से जुड़े मामलों का समय-सीमा में निराकरण किया जाए।
पीएससी और कर्मचारी चयन मंडल को भेजे 23 हजार से ज्यादा पदों के प्रस्ताव
बैठक में बताया गया कि सीधी भर्ती के लिए मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) को अब तक 6588 और कर्मचारी चयन मंडल को 17,299 पदों के प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं। सरकार की योजना दोनों संस्थाओं के माध्यम से डेढ़ लाख पदों पर भर्ती करने की है। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्धारित मापदंडों के अनुसार भर्ती का रोडमैप तैयार करने और प्रस्ताव समय पर भेजने के निर्देश दिए।
नियमित राज्य सेवा परीक्षा 2027 के लिए 31 दिसंबर 2026 की स्थिति में संभावित रिक्त पदों का आकलन कर 25 नवंबर तक प्रस्ताव भेजने को कहा गया है। वहीं, विशेष राज्य सेवा परीक्षा के लिए वर्ष 2027 में संभावित रिक्तियों की जानकारी 15 मार्च तक देनी होगी।
2027 में दो बार होगी राज्य सेवा परीक्षा
प्रदेश में अगले साल नियमित राज्य सेवा परीक्षा के अलावा विशेष राज्य सेवा परीक्षा भी आयोजित की जाएगी। नियमित परीक्षा का विज्ञापन नवंबर के अंतिम सप्ताह में जारी करने की योजना है। इसकी प्रारंभिक परीक्षा जनवरी 2027, मुख्य परीक्षा जून और साक्षात्कार नवंबर में प्रस्तावित हैं।
विशेष राज्य सेवा परीक्षा का विज्ञापन मार्च 2027 में जारी होगा। इसकी प्रारंभिक परीक्षा मई, मुख्य परीक्षा सितंबर और साक्षात्कार दिसंबर 2027 में कराने की योजना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर आयोग ने दोनों परीक्षाओं की तैयारी शुरू की है।
2300 से ज्यादा अनुकंपा नियुक्ति के मामले लंबित
बैठक में सामने आया कि विभिन्न सरकारी विभागों में अनुकंपा नियुक्ति के 2300 से अधिक मामले लंबित हैं। स्कूल शिक्षा विभाग में अब तक सबसे ज्यादा 904 अनुकंपा नियुक्तियां की गई हैं। मुख्य सचिव ने इन मामलों के निराकरण के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि पदोन्नति और सेवानिवृत्ति के बाद खाली हुए पदों की संवर्गवार समीक्षा की जाए। राज्य और जिला स्तरीय पदोन्नति समितियों की बैठक के बाद रिक्त पदों पर सीधी भर्ती और अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाए।
68,437 कर्मचारियों को मिल चुकी पदोन्नति
बैठक में जानकारी दी गई कि अब तक 68,437 शासकीय कर्मचारियों को पदोन्नति दी जा चुकी है। पिछले वर्ष तक के रिक्त पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी की गई है। गृह और राजस्व विभाग ने इस दिशा में काम किया है। अब चालू वर्ष में होने वाली पदोन्नतियों की प्रक्रिया भी शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्य सचिव ने विभागीय जांच के मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखने और तय समय-सीमा में पूरा करने को कहा। पेंशन प्रकरणों के ऑनलाइन निराकरण में कर्मचारियों को आ रही परेशानियां दूर करने के लिए वित्त विभाग को परिपत्र जारी करने के निर्देश भी दिए।
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डैशबोर्ड पर दिखेगी सरकारी सेवाओं की स्थिति
बैठक में सरकारी योजनाओं और सेवाओं की निगरानी के लिए तैयार किए जा रहे डैशबोर्ड का प्रदर्शन भी किया गया। इसमें राजस्व विभाग के नामांतरण, सीमांकन और बंटवारे जैसे प्रकरणों के साथ विभिन्न विभागों की लाइसेंस और पंजीयन सेवाएं शामिल होंगी। इससे लंबित मामलों की स्थिति की निगरानी की जा सकेगी। मुख्य सचिव ने विभागों को सभी प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।