भोपाल/जगदीशपुर: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में जगदीशपुर में आयोजित मंत्रिपरिषद की विशेष बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। “सब नागरिक समान – सबको सम्मान” की भावना को समर्पित इस बैठक में ‘मध्यप्रदेश समान नागरिक संहिता (UCC), 2026 विधेयक’ को मंत्रिपरिषद की मंजूरी प्रदान की गई। इसके साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक 2026 को भी अनुमोदित किया गया। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 10.54 लाख किसानों के खातों में ₹1460.25 करोड़ की राशि भी सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की।
ई-बस से मंत्रीगण पहुंचे जगदीशपुर
बता दें बैठक से पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मंत्रीगण के साथ मुख्यमंत्री निवास से ई-बस से जगदीशपुर पहुंचे। मंत्रिपरिषद की बैठक का शुभारंभ वंदे मातरम् के सामूहिक गान से हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जगदीशपुर में धरोहर प्रदर्शनी का उद्घाटन कर प्रदेश के जनजातीय नायकों, महान शासकों और राष्ट्रभक्त विभूतियों पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया।
जानकारी अनुसार, मुख्यमंत्री ने लगभग ₹10 करोड़ की लागत से विकसित एवं संरक्षित जगदीशपुर दुर्ग का लोकार्पण भी किया। साथ ही दुर्ग के गौरवशाली इतिहास और राज्य सरकार द्वारा किए गए संरक्षण एवं संवर्धन कार्यों पर आधारित विशेष फिल्म का अवलोकन किया।
समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी
कैबिनेट बैठक में ‘मध्यप्रदेश समान नागरिक संहिता, 2026 विधेयक’ को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेशभर में व्यापक जन-परामर्श के बाद यह विधेयक तैयार किया गया है। उनके अनुसार, इस प्रक्रिया में प्राप्त सुझावों के आधार पर लगभग 94 प्रतिशत नागरिकों ने समान नागरिक संहिता का समर्थन किया। मुख्यमंत्री ने कहा-
“समानता भारतीय संस्कृति और संस्कारों का मूल आधार है। हमारा संकल्प है कि प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार मिलें और किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो। समान नागरिक संहिता इसी संकल्प को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस विधेयक का उद्देश्य प्रदेश के सभी नागरिकों को समान न्याय, समान अधिकार और समान अवसर उपलब्ध कराना है तथा सभी के लिए एक समान कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।”
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक 2026 को भी मंजूरी
साथ ही मंत्रिपरिषद ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक 2026 को भी स्वीकृति दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस कानून के लागू होने के बाद व्यापार एवं उद्योग से जुड़ी विभिन्न स्वीकृतियां सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे निवेश और उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।
10.54 लाख किसानों को ₹1460 करोड़ की बीमा राशि
कैबिनेट बैठक के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ 2025 के लिए 10 लाख 54 हजार किसानों के खातों में ₹1460.25 करोड़ की बीमा दावा राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की। सरकार का कहना है कि इससे प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को आर्थिक राहत मिलेगी।