बालाघाट। ‘संया भये कोतवाल तो डर काहेका’ की कहावत इन दिनों बालाघाट जिले में चरितार्थ होती दिखाई दे रही है। आरोप है कि बालाघाट जिला प्रशासन और राजस्व विभाग शहर के मध्य स्थित शासकीय देवी तालाब की बेशकीमती भूमि की कथित अफरातफरी, अवैध नामांतरण और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) भोपाल के आदेशों के पालन को लेकर पूरी तरह उदासीन बना हुआ है।
मामला बालाघाट नगर के पटवारी हल्का क्रमांक 13/2, खसरा नंबर 319, रकबा 16.14 एकड़ शासकीय देवी तालाब की भूमि से जुड़ा है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि यह भूमि, जिसकी वर्तमान अनुमानित बाजार कीमत लगभग 1500 करोड़ रुपये है, को राजस्व विभाग के कुछ तत्कालीन अधिकारियों और निजी व्यक्तियों की मिलीभगत से अवैध रूप से निजी स्वामित्व में दर्ज करवा लिया गया तथा बाद में इसका क्रय-विक्रय कर करोड़ों रुपये का आर्थिक लाभ अर्जित किया गया।
क्या है पूरा मामला?
शिकायतकर्ताओं के अनुसार, बालाघाट नगर स्थित देवी तालाब एक शासकीय जलस्रोत है, जो राजस्व अभिलेखों में दर्ज था। आरोप है कि तत्कालीन तहसीलदार बी.जी. पाण्डेय, तत्कालीन नायब तहसीलदार जे.आर. राठिया तथा कुछ पटवारियों ने तत्कालीन मालगुजार के वारिसों के साथ मिलीभगत कर राजस्व अभिलेखों में कथित रूप से अवैध परिवर्तन किए।
इन परिवर्तनों के बाद देवी तालाब की भूमि को निजी व्यक्तियों के नाम दर्ज कराया गया और बाद में इसे ऋषभ डेवलपर्स के भागीदारों डॉ. आर.के. जैन, महेंद्र सुराना, पुरनकुमार अडवाणी सहित अन्य लोगों को बेच दिया गया। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि तालाब में पानी भरा होने के बावजूद इस भूमि का विभिन्न व्यक्तियों को विक्रय किया गया, जिससे संबंधित लोगों ने आर्थिक लाभ अर्जित किया और शासन को करोड़ों रुपये की क्षति पहुंचाई।
देवी तालाब को खत्म करने की साजिश का आरोप
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि राजस्व विभाग और नगरपालिका परिषद बालाघाट के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से देवी तालाब को प्रदूषित करने और धीरे-धीरे समाप्त करने का प्रयास किया गया। आरोप है कि प्रभावशाली लोगों ने अपने राजनीतिक प्रभाव और आर्थिक ताकत का उपयोग कर तालाब के अस्तित्व को खत्म करने की दिशा में काम किया।
इसी के विरोध में बालाघाट के नागरिक द्वारका नाथ चौधरी और प्रदीप परांजपे ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT), भोपाल में याचिका दायर कर देवी तालाब को प्रदूषण और अतिक्रमण से मुक्त कर उसके मूल स्वरूप में बहाल करने की मांग की थी।
NGT ने दिए थे स्पष्ट निर्देश
याचिका पर सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT), भोपाल ने 27 अप्रैल 2026 को आदेश जारी किया। आदेश में कलेक्टर बालाघाट को निर्देशित किया गया कि वेटलैंड (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2017 की धारा-4 के तहत देवी तालाब से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
इसके साथ ही मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद बालाघाट को तालाब की नियमित सफाई कराने, दूषित पानी को तालाब में जाने से रोकने तथा संभागीय वन अधिकारी के सहयोग से तालाब के आसपास वृक्षारोपण कराने के निर्देश दिए गए।
हालांकि शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि आदेश जारी होने के एक माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी जिला प्रशासन, नगरपालिका परिषद और वन विभाग द्वारा कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। उनका कहना है कि यह सीधे तौर पर NGT के आदेशों की अवमानना है।
शिकायतों के बावजूद नहीं हुई कार्रवाई
देवी तालाब की भूमि की कथित अफरातफरी और अवैध क्रय-विक्रय के संबंध में बालाघाट के नागरिक द्वारका नाथ चौधरी, प्रदीप परांजपे, मिलिंद ठाकरे, राम मोटवानी, पी.एल. पुछिया, निस्वार्थ कोचर, जितेन्द्र बर्वे और राजेश मरार द्वारा 15 अप्रैल 2025 को मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व विभाग, महानिदेशक पुलिस, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा थाना कोतवाली बालाघाट को दस्तावेजों सहित शिकायत प्रस्तुत की गई थी।
शिकायत को बाद में मुख्यमंत्री समाधान पोर्टल पर शिकायत क्रमांक 10000/62936 दिनांक 23 जून 2025 के तहत दर्ज किया गया और कार्रवाई के लिए कलेक्टर बालाघाट को भेजा गया। इसके बाद मामला अनुविभागीय अधिकारी (SDM) के माध्यम से तहसीलदार बालाघाट को भेजा गया, लेकिन शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि आज तक दोषियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।
उनका कहना है कि शासकीय भूमि की कथित अफरातफरी, राजस्व अभिलेखों में कूटरचना, छलकपट और अवैध नामांतरण जैसे गंभीर आरोपों के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा मामले को दबाने और आरोपियों को संरक्षण देने का प्रयास किया जा रहा है।
अवमानना याचिका दायर करने की चेतावनी
याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि NGT भोपाल के आदेश के बाद भी यदि संबंधित अधिकारी कार्रवाई नहीं करते हैं तो न्यायाधिकरण के अवकाश समाप्त होने के बाद कलेक्टर बालाघाट, मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद बालाघाट और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध अवमानना याचिका प्रस्तुत की जाएगी।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह मामला केवल करोड़ों रुपये मूल्य की शासकीय भूमि का नहीं, बल्कि बालाघाट शहर के एक महत्वपूर्ण जलस्रोत और पर्यावरणीय धरोहर को बचाने का भी है। उन्होंने शासन से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए तथा देवी तालाब को उसके मूल स्वरूप में पुनर्स्थापित किया जाए।