भोपाल: मध्यप्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख एक बार फिर बढ़ाई जा सकती है। वर्तमान में आवेदन की अंतिम तारीख 18 सितंबर निर्धारित है। परीक्षा एजेंसी में बदलाव के बाद आवेदन के लिए अतिरिक्त समय देने की तैयारी है। तारीख एक सप्ताह बढ़ेगी या 15 दिन, इसका फैसला अगले एक-दो दिनों में होने की संभावना है।
अब ऑफलाइन होगी परीक्षा
शिक्षक पात्रता परीक्षा अब ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन माध्यम से कराई जाएगी। परीक्षा में वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा केंद्रों की संख्या आवेदकों की संख्या के आधार पर तय की जाएगी।
आवेदकों की संख्या अधिक होने पर परीक्षा केंद्र बढ़ाए जाएंगे। वहीं, कम आवेदन होने की स्थिति में सीमित केंद्र बनाए जाएंगे। शिक्षकों को यथासंभव उनके निवास स्थान के नजदीक परीक्षा केंद्र उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी।
माशिमं को मिली परीक्षा की जिम्मेदारी
ऑफलाइन परीक्षा कराने के फैसले के बाद कर्मचारी चयन मंडल ने परीक्षा आयोजित करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद लोक शिक्षण संचालनालय के प्रस्ताव पर माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) ने परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा।
सरकार से मंजूरी मिलने के बाद माशिमं का परीक्षा एजेंसी बनना तय हो गया है। अब मंडल परीक्षा की तैयारियों के साथ प्रश्न-पत्र तैयार कराने और उनकी छपाई की प्रक्रिया शुरू करेगा।
आवेदन की तारीख 4 सितंबर से बढ़कर 18 सितंबर हुई
शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए कर्मचारी चयन मंडल ने शुरुआत में आवेदन की अंतिम तारीख 4 सितंबर तय की थी। बाद में इसे बढ़ाकर 18 सितंबर कर दिया गया। अब परीक्षा एजेंसी बदलने के कारण आवेदन की तारीख फिर बढ़ाने की तैयारी है।
आवेदन की नई अंतिम तारीख कितने दिनों के लिए बढ़ाई जाएगी, इस पर जल्द फैसला लिया जाएगा।
फीस माशिमं को ट्रांसफर करेगा कर्मचारी चयन मंडल
परीक्षा के लिए कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आवेदकों से ली गई फीस माध्यमिक शिक्षा मंडल को ट्रांसफर की जाएगी। इसके बाद परीक्षा की आगे की प्रक्रिया माशिमं की निगरानी में होगी।
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TET की अनिवार्यता पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने लिखा पत्र
इस बीच अध्यापक संवर्ग के शिक्षकों के लिए TET की अनिवार्यता से जुड़ी कठिनाइयों को लेकर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखा है।
खंडेलवाल ने पत्र में अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा, बैतूल की ओर से दिए गए ज्ञापन का हवाला देते हुए शिक्षकों की समस्याओं का उल्लेख किया है। उन्होंने शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के संदर्भ में TET की अनिवार्यता के विषय पर शासन स्तर पर उचित निर्णय लेने का अनुरोध किया है।