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Form-6 में बदलाव और ECINet विवाद: ज्ञानेश कुमार के खिलाफ SC में PIL, दो चुनाव आयुक्तों की 14 आपत्तियों का हवाला

नई दिल्ली: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार से जुड़े कुछ फैसलों को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। वकील शैलेंद्र मणि त्रिपाठी की ओर से दाखिल याचिका में कथित तौर पर एकतरफा लिए गए फैसलों को निरस्त करने और जिम्मेदार पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है।

याचिका में केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, CEC ज्ञानेश कुमार, कैबिनेट सचिव, वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त मनीष गर्ग और चुनाव आयोग की IT महानिदेशक सीमा खन्ना को प्रतिवादी बनाए जाने की बात कही गई है।

यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब द इंडियन एक्सप्रेस ने चुनाव आयोग के भीतर कुछ फैसलों पर मतभेद से जुड़ी रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट में चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की ओर से कुछ निर्णयों पर आपत्तियां दर्ज किए जाने की बात कही गई है।

Form 6 में बदलाव पर उठाए सवाल?

याचिका में नए मतदाताओं के रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले Form 6 में किए गए कथित बदलाव पर सवाल उठाया गया है? याचिकाकर्ता का दावा है कि बदलाव के दौरान जरूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

ECINet और वोटर डेटा का मुद्दा भी उठाया

याचिका में ECINet के जरिए मतदाता डेटा के केंद्रीकरण का मुद्दा भी उठाया गया है। दावा किया गया है कि मतदाता सूची तैयार करने और उसमें बदलाव करने में स्थानीय Electoral Registration Officers (ERO) की भूमिका प्रभावित हुई। इसके अलावा गोवा के 97 मतदाताओं से जुड़ा मामला भी याचिका में उठाए जाने की बात कही गई है।

पश्चिम बंगाल की 16.10 लाख अपीलों का जिक्र

याचिकाकर्ता ने पश्चिम बंगाल में SIR से जुड़े मामलों को भी आधार बनाया है। दावा है कि 16.10 लाख नामों से जुड़ी अपीलें जरूरी आधिकारिक मंजूरी के बिना दाखिल की गईं। याचिका में इन अपीलों को खारिज करने की मांग की गई है।

SIT और फॉरेंसिक जांच की मांग

याचिकाकर्ता ने मतदाता सूची और चुनावी डेटा से जुड़े मामलों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में Judicial Inquiry Commission या SIT बनाने की मांग की है। जांच में स्वतंत्र IT एक्सपर्ट शामिल हों और ECINet व ERONet के डेटा का Forensic Audit हो। अगर किसी अधिकारी की भूमिका सामने आती है तो Representation of the People Act, 1950 के तहत कार्रवाई की जाए।

फिलहाल ये सभी आरोप और मांगें याचिकाकर्ता की तरफ से हैं, कोर्ट के फैसले और संबंधित पक्षों के जवाब के बाद ही तस्वीर साफ होगी।

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