डिजिटल खतरों से बचाव के लिए गूगल, महिला आयोग और एनजीओ आए साथ
भोपाल : डिजिटल तकनीक के बढ़ते दायरे के साथ महिलाओं और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा एक गंभीर चुनौती बनती जा रही है। इसी विषय पर मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग, आहान फाउंडेशन और गूगल के संयुक्त सहयोग से भोपाल में आयोजित विशेष एनजीओ मीट में साइबर सुरक्षा, डिजिटल जागरूकता और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के सुरक्षित एवं जिम्मेदार उपयोग पर व्यापक चर्चा हुई।
मप्र राज्य महिला आयोग परिसर में आयोजित कार्यक्रम में आयोग की सदस्य साधना स्थापक ने कहा कि डिजिटल युग ने जहां नई संभावनाएं खोली हैं, वहीं साइबर अपराधों के नए खतरे भी सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा केवल तकनीक या कानून का विषय नहीं, बल्कि पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी है। डिजिटल साक्षरता, सुरक्षित ऑनलाइन व्यवहार और समय पर शिकायत को जन-जागरूकता अभियान का हिस्सा बनाना जरूरी है।
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कार्यक्रम में आयोग के सदस्य सचिव सुरेश तोमर भी मौजूद रहे। ‘रिस्पॉन्सिबल नेटिजन’ पहल के तहत आयोजित इस संवाद में महिला एवं बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत कई स्वयंसेवी संस्थाओं ने अपने अनुभव साझा किए और समुदाय स्तर पर डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया।
गूगल की डायरेक्टर (सर्च एंड जेनरेटिव एआई ट्रस्ट एंड सेफ्टी) स्निग्धा भारद्वाज ने ‘चाइल्ड सेफ्टी एंड एआई’ विषय पर कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास बच्चों और समाज की सुरक्षा को केंद्र में रखकर होना चाहिए। उन्होंने सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन जोखिमों की पहचान और बच्चों के लिए भरोसेमंद डिजिटल माहौल तैयार करने की आवश्यकता बताई। वहीं गूगल के ट्रस्ट एंड सेफ्टी विभाग के समीर ने साइबर सुरक्षा के मानकों और ऑनलाइन सुरक्षा उपायों की जानकारी साझा की।
आहान फाउंडेशन की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोनाली पाटणकर ने साइबर धोखाधड़ी, ऑनलाइन उत्पीड़न, फर्जी लिंक, डेटा सुरक्षा और सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग से जुड़े व्यावहारिक सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि आज डिजिटल साक्षरता हर नागरिक की बुनियादी जरूरत बन चुकी है।
कार्यक्रम के अंत में सभी सहभागी संस्थाओं ने महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित, समावेशी और भरोसेमंद डिजिटल इकोसिस्टम तैयार करने के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया। वक्ताओं ने कहा कि शासन, तकनीकी संस्थानों, स्वयंसेवी संगठनों और समाज के साझा प्रयासों से ही साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और सुरक्षित डिजिटल भारत का निर्माण संभव है।