बालाघाट: किसानों को खाद वितरण में हो रही अव्यवस्था, टोकन व्यवस्था की बदहाली और कृषि संबंधी समस्याओं को लेकर जिला किसान कांग्रेस ने जिला अध्यक्ष भुरू पटेल के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन करते हुए मध्यप्रदेश के कृषि मंत्री का पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए किसानों के साथ हो रहे अन्याय का विरोध किया।
जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष भुरू पटेल ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने और टोकन व्यवस्था को सुचारु बनाने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। किसान खाद के लिए घंटों कतारों में खड़े रहने को मजबूर हैं, लेकिन उन्हें समय पर खाद नहीं मिल रही। सरकार की किसान विरोधी नीतियों के कारण खेती-किसानी प्रभावित हो रही है।
उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसानों की समस्याओं का तत्काल समाधान नहीं किया गया, तो जिला किसान कांग्रेस पूरे जिले में व्यापक जनआंदोलन छेड़ेगी और किसानों के अधिकारों की लड़ाई सड़क से लेकर शासन-प्रशासन तक पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। किसान कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता किसानों के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष करने को तैयार है।
इस विरोध प्रदर्शन एवं पुतला दहन कार्यक्रम में शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्याम पंजवानी, वरिष्ठ कांग्रेसी अनूप सिंह, जुगल शर्मा, सुशील पालीवाल, रहीम खान, मकसूद खान, विजय अग्रवाल, धर्मेंद्र बोपचे महेश सहारे धर्मेंद्र कुरील, सेवादल जिला अध्यक्ष जीतू बर्वे, जिला पंचायत सदस्य सुश्री डाली कावरे युवक कांग्रेस अध्यक्ष शिबू विश्वकर्मा, युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष नितिन शिवहरे जनपद सदस्य असीम चौहान राजीव गांधी विचार मंच के जिला अध्यक्ष जावेद भाईकिसान कांग्रेस वारासिवनी ब्लॉक अध्यक्ष को लाल पंजारे खैरलांजी किसान कांग्रेस अध्यक्ष अनूपचंद ठाकरे किसान कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष धनीराम दहके मीडिया प्रभारी अंकित जैन, छात्र नेता शिवम शर्मा सोमेंद्र बांसोड़ जय कृष्णा डींगरू, संतोष कावरे मुकेश भाई किसान कांग्रेस के संयोजक अंजन das महेंद्र पचौरी शब्बीर पटेल सहित शहर किसान कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट कहा कि यदि किसानों को समय पर खाद उपलब्ध नहीं कराई गई और टोकन व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ, तो किसान कांग्रेस चरणबद्ध आंदोलन को और तेज करते हुए पूरे जिले में सरकार के खिलाफ उग्र जनआंदोलन करेगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी।