भोपाल: मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों से जुड़े लंबित मामलों के निराकरण की दिशा में सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कर्मचारी कल्याण से संबंधित समीक्षा बैठक प्रस्तावित है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभाग प्रमुखों से कर्मचारियों से जुड़े मामलों की विस्तृत जानकारी मांगी है। इसमें पेंशन, पदोन्नति, अनुकंपा नियुक्ति, सीधी भर्ती और जांच प्रकरण शामिल हैं।
विभागों से मांगी गई विस्तृत जानकारी
सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि निकट भविष्य में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कर्मचारी कल्याण के विषयों पर समीक्षा बैठक होगी। बैठक की तैयारी के लिए विभागों को एक लिंक उपलब्ध कराया गया है। इसमें विभागवार और जिला-संभागवार जानकारी दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।
सरकार इस जानकारी के आधार पर अलग-अलग विभागों में लंबित कर्मचारी मामलों की स्थिति की समीक्षा करेगी। इसके बाद मामलों के निराकरण को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जा सकते हैं।
पदोन्नति और पेंशन के मामलों पर फोकस
कर्मचारी संगठन लंबे समय से पदोन्नति, पेंशन और अनुकंपा नियुक्ति के लंबित मामलों के समाधान की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही सीधी भर्ती और कर्मचारियों से जुड़े जांच प्रकरणों की समीक्षा की मांग भी उठती रही है।
मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे के मुताबिक, प्रस्तावित बैठक में अनुकंपा, पेंशन, पदोन्नति, सीधी भर्ती और जांच प्रकरणों की समीक्षा कर इनके निराकरण की दिशा में निर्णय लिया जाना है।
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दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मचारी भी दायरे में
कर्मचारी मंच ने मुख्यमंत्री से समीक्षा बैठक जल्द आयोजित करने का अनुरोध किया है। संगठन ने मांग की है कि बैठक में स्थायी कर्मचारियों के साथ दैनिक वेतनभोगी, आउटसोर्स, संविदा और अंशकालिक कर्मचारियों से जुड़े मामलों को भी शामिल किया जाए।
संगठन का कहना है कि बैठक के बाद कर्मचारियों और उनके आश्रितों से जुड़े लंबित मामलों के समाधान के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाने चाहिए। फिलहाल सरकार की ओर से बैठक की तारीख घोषित नहीं की गई है।