बालाघाट: जिले के बिरसा विकासखंड के बैगा आदिवासी अंचल में कुंडेक्सा, बोंदारी, कोरका, माचुरदा सहित अन्य ग्रामों में 35 बच्चों की मौत के मामले को लेकर मध्यप्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग लगातार सवालों के घेरे में हैं। अब आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार ने मामले में जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों पर ठोस कार्रवाई करने के बजाय डैमेज कंट्रोल की रणनीति अपनाई है।
डैमेज कंट्रोल के लिए पत्रकारों और इन्फ्लुएंसर्स को भेजे
सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि सरकार की छवि सुधारने के उद्देश्य से भोपाल सहित मध्यप्रदेश के विभिन्न शहरों से लगभग 50 पत्रकारों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को बालाघाट भेजा गया है। हालांकि, इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हो सकी है।
प्रतिष्ठित होटल में ठहराने और वाहनों की व्यवस्था का दावा
सूत्रों के अनुसार, बालाघाट पहुंचने वाले पत्रकारों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के ठहरने के लिए शहर के एक प्रतिष्ठित होटल में व्यवस्था की गई है। उनके आवागमन के लिए वाहनों की उपलब्धता तथा अन्य व्यवस्थाएं किए जाने का भी दावा किया जा रहा है।
आरोप यह भी है कि सरकार की छवि को सकारात्मक रूप में प्रस्तुत करने तथा प्रभावित क्षेत्रों में हुए विकास कार्यों को प्रमुखता से दिखाने के लिए इन लोगों पर सरकारी स्तर से बड़ी राशि खर्च की जा रही है।
यदि यह दावा सही है तो सवाल उठता है कि जनसंपर्क और प्रचार-प्रसार पर खर्च होने वाली राशि का कितना हिस्सा वास्तविक स्वास्थ्य एवं विकास कार्यों पर खर्च किया जा रहा है?
सीएम हाउस के निर्देशन का भी दावा
सूत्रों का यह भी दावा है कि इन पत्रकारों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का बालाघाट दौरा मुख्यमंत्री निवास के निर्देशन में कराया जा रहा है और उनकी व्यवस्थाओं के लिए कुछ कर्मचारियों को भी बालाघाट भेजा गया है।
हालांकि, इन दावों को लेकर सरकार, जनसंपर्क विभाग या संबंधित अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है।
क्या प्रभावित क्षेत्रों में सवाल पूछने से पहले दी जा रही है ब्रीफिंग?
सबसे गंभीर आरोप यह लगाया जा रहा है कि प्रभावित बैगा क्षेत्रों में आने वाले नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को ग्रामीणों से मिलने से रोकने तथा उनके खिलाफ तीखे सवाल उठाने के लिए पत्रकारों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को प्रशासनिक स्तर पर कथित रूप से ब्रीफिंग दी जा रही है।
इसी बीच, आज प्रभावित क्षेत्र में पहुंचे कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजित दिपके से कुछ पत्रकारों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स द्वारा तीखे सवाल किए जाने की घटना सामने आने का दावा किया गया है। इसे लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं कि यह किसी पूर्व निर्धारित रणनीति का हिस्सा था।
यह भी पढ़े: BRICS Summit 2026: दिल्ली से आतंकवाद पर सख्त संदेश, साझा घोषणापत्र पर बनी सहमति; पश्चिम एशिया पर भी बड़ी बात
35 मौतों के बाद सवाल प्रचार का नहीं, जवाबदेही का है
आलोचकों का कहना है कि यदि सरकार वास्तव में प्रभावित बैगा क्षेत्रों की तस्वीर बदलना चाहती है तो इसका सबसे प्रभावी रास्ता प्रचार अभियान नहीं, बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करना, चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाना और जिम्मेदार अधिकारियों-कर्मचारियों की जवाबदेही तय करना होना चाहिए।
35 बच्चों की मौत का मामला महज सरकार की छवि का प्रश्न नहीं है। यह आदिवासी और ग्रामीण परिवारों के जीवन, स्वास्थ्य सुविधाओं और उनके बुनियादी अधिकारों से जुड़ा गंभीर मामला है।
सरकार के सामने अब कई सवाल
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार इन आरोपों पर आधिकारिक स्पष्टीकरण देगी? क्या बालाघाट भेजे गए पत्रकारों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की यात्रा, ठहरने, वाहनों और अन्य व्यवस्थाओं पर हुए कथित खर्च का ब्यौरा सार्वजनिक किया जाएगा?
और सबसे अहम-35 बच्चों की मौत के मामले में वास्तविक जिम्मेदारी तय करने और स्वास्थ्य व्यवस्था की कमियों को दूर करने के लिए सरकार की अगली कार्रवाई क्या होगी?