बालाघाट / किरनापुर तहसील मुख्यालय किरनापुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहित बालाघाट जिले के कई सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्था की कमी उजागर हुई है। अस्पतालों की स्थिति लंबे समय से संकटपूर्ण बनी हुई है। खासतौर पर पिछले करीब आठ महीनों से इन केंद्रों में एक्स-रे फिल्म पूरी तरह खत्म हो चुकी है।
मरीजों के एक्स-रे जांच तो नियमित रूप से किए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें प्रिंटेड फिल्म उपलब्ध नहीं कराई जा रही। रिपोर्ट के रूप में मोबाइल फोन से खींची गई फोटो दी जा रही है। इस व्यवस्था के चलते इलाज प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। स्थानीय विभाग अधिकारियों, उच्च अधिकारियों और जन प्रतिनिधियों को इस समस्या की जानकारी पहले नहीं दी गई थी। जब मामला सामने आया तो जिम्मेदार अधिकारी फिल्म की कमी का कारण जिला स्तर से बताने लगे।
मोबाइल से रिपोर्ट, मरीजों की बढ़ी मुश्किलें
एक्स-रे जांच के बाद प्रिंटेड फिल्म न मिलने से मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। जिनके पास स्मार्टफोन है, वे किसी तरह मोबाइल में फोटो लेकर काम चला रहे हैं। लेकिन जिनके पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है या जो तकनीक से परिचित नहीं हैं, वे रिपोर्ट से वंचित रह जा रहे हैं। ऐसे मरीज बिना उचित दस्तावेज के इलाज के लिए भटकने को मजबूर हैं।
एक्स-रे जांच के बाद प्रिंटेड फिल्म न मिलने से मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। जिनके पास स्मार्टफोन है, वे किसी तरह मोबाइल में फोटो लेकर काम चला रहे हैं। लेकिन जिनके पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है या जो तकनीक से परिचित नहीं हैं, वे रिपोर्ट से वंचित रह जा रहे हैं। ऐसे मरीज बिना उचित दस्तावेज के इलाज के लिए भटकने को मजबूर हैं।
डॉक्टर मोबाइल फोटो देखकर कर रहे इलाज
डॉक्टर भी मोबाइल से ली गई तस्वीर के आधार पर इलाज करने को मजबूर हैं। फोटो की खराब गुणवत्ता के कारण सही निदान देने में कठिनाई हो रही है। दूर-दूर से इलाज कराने पहुंचने वाले मरीजों, खासकर गरीब और कम पढ़े-लिखे लोगों को इस व्यवस्था का सबसे ज्यादा असर झेलना पड़ रहा है।
डॉक्टर भी मोबाइल से ली गई तस्वीर के आधार पर इलाज करने को मजबूर हैं। फोटो की खराब गुणवत्ता के कारण सही निदान देने में कठिनाई हो रही है। दूर-दूर से इलाज कराने पहुंचने वाले मरीजों, खासकर गरीब और कम पढ़े-लिखे लोगों को इस व्यवस्था का सबसे ज्यादा असर झेलना पड़ रहा है।
निजी जांच केंद्रों की ओर धकेले जा रहे मरीज
सरकारी अस्पतालों में एक्स-रे फिल्म न मिलने के कारण कई मरीज निजी जांच केंद्रों का सहारा ले रहे हैं। वहां उन्हें ५०० से १००० रुपये तक का खर्च करना पड़ रहा है, जबकि सरकारी अस्पताल में यह सुविधा निशुल्क दी जानी चाहिए।
सरकारी अस्पतालों में एक्स-रे फिल्म न मिलने के कारण कई मरीज निजी जांच केंद्रों का सहारा ले रहे हैं। वहां उन्हें ५०० से १००० रुपये तक का खर्च करना पड़ रहा है, जबकि सरकारी अस्पताल में यह सुविधा निशुल्क दी जानी चाहिए।
MLC और गंभीर मामलों के लिए ही सीमित फिल्म
जिला अस्पतालों में बची हुई सीमित एक्स-रे फिल्म केवल मेडिको-लीगल (MLC) मामलों और गंभीर रोगियों के लिए ही उपयोग की जा रही है। सामान्य मरीजों को निराश होकर लौटना पड़ रहा है।
जिला अस्पतालों में बची हुई सीमित एक्स-रे फिल्म केवल मेडिको-लीगल (MLC) मामलों और गंभीर रोगियों के लिए ही उपयोग की जा रही है। सामान्य मरीजों को निराश होकर लौटना पड़ रहा है।
महीनों से बना संकट, जिम्मेदार बेपरवाह
सूत्रों के अनुसार, लापरवाही के चलते लंबे समय से एक्स-रे फिल्म का स्टॉक समाप्त हो गया था, लेकिन अब तक इसकी व्यवस्था नहीं की जा सकी। बीएमओ वर्ष चौबे ने बताया, “जिले में एक्स-रे फिल्म की कमी बनी हुई है, जिसके चलते सीमित संसाधनों का उपयोग केवल गंभीर मामलों में किया जा रहा है।” वहीं अनुविभागीय अधिकारी किरनापुर आकाश अग्रवाल ने मामले का संज्ञान लेते हुए कहा, “जल्द ही जिला स्तर पर आवश्यक व्यवस्था पूरी की जाएगी।”
सूत्रों के अनुसार, लापरवाही के चलते लंबे समय से एक्स-रे फिल्म का स्टॉक समाप्त हो गया था, लेकिन अब तक इसकी व्यवस्था नहीं की जा सकी। बीएमओ वर्ष चौबे ने बताया, “जिले में एक्स-रे फिल्म की कमी बनी हुई है, जिसके चलते सीमित संसाधनों का उपयोग केवल गंभीर मामलों में किया जा रहा है।” वहीं अनुविभागीय अधिकारी किरनापुर आकाश अग्रवाल ने मामले का संज्ञान लेते हुए कहा, “जल्द ही जिला स्तर पर आवश्यक व्यवस्था पूरी की जाएगी।”
स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल
किरनापुर सहित पूरे जिले के अस्पतालों की यह स्थिति जमीनी स्तर पर संसाधनों की कमी और प्रबंधन को दर्शाती है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर समस्या का क्या समाधान निकालता है।
किरनापुर सहित पूरे जिले के अस्पतालों की यह स्थिति जमीनी स्तर पर संसाधनों की कमी और प्रबंधन को दर्शाती है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर समस्या का क्या समाधान निकालता है।