किशन चौबे /वाराणसी: काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (BHU) परिसर में बिना अनुमति 33 पेड़ों की कटाई के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के समक्ष बड़ा अपडेट सामने आया है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) ने ट्रिब्यूनल को बताया कि विश्वविद्यालय पर 2,65,26,877 रुपये का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया गया है। बोर्ड ने यह भी कहा कि इस राशि की वसूली की प्रक्रिया अगले तीन महीनों के भीतर पूरी कर ली जाएगी।
मामले की सुनवाई 7 जुलाई 2026 को हुई। यूपीपीसीबी के अनुसार, बीएचयू ने परिसर में बिना आवश्यक अनुमति के 33 पेड़ काटे थे, जिनमें 7 बेशकीमती चंदन के पेड़ भी शामिल थे। इससे पहले एनजीटी द्वारा गठित संयुक्त समिति की जांच में विश्वविद्यालय को नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया गया था।
अगस्त 2025 में एनजीटी ने बीएचयू को प्रत्येक काटे गए पेड़ के बदले कम से कम 20 पौधे लगाने का निर्देश दिया था। विभागीय वन अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार, विश्वविद्यालय ने कुल 978 पौधे लगाए। 29 जून 2026 को किए गए निरीक्षण में इनमें से 859 पौधे जीवित और सुरक्षित पाए गए।
हालांकि, विश्वविद्यालय ने अदालत में यह दलील दी कि उसने ट्रिब्यूनल द्वारा निर्धारित संख्या से अधिक पौधे लगाए हैं, लेकिन एनजीटी ने स्पष्ट किया कि वृक्षारोपण करना अवैध कटाई की जिम्मेदारी से मुक्ति का आधार नहीं हो सकता। इसी कारण बीएचयू को पौधारोपण के बावजूद 2.65 करोड़ रुपये से अधिक का पर्यावरणीय मुआवजा भरना होगा। यह मामला पर्यावरण नियमों के उल्लंघन पर एनजीटी के सख्त रुख और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।