जबलपुर: कटनी और जबलपुर में डाक विभाग की ग्रामीण डाक सेवा में फर्जी अंकसूची के आधार पर नौकरी हासिल करने का मामला सामने आया है। सीबीआई ने इस मामले में आठ कर्मचारियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। इनमें पांच कर्मचारी जबलपुर और तीन कटनी में पदस्थ थे। जांच एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि फर्जी अंकसूचियां कहां तैयार की गईं और नौकरी हासिल करने के लिए इनका इस्तेमाल कैसे किया गया।
10वीं की अंकसूची के आधार पर मिलती है नौकरी
ग्रामीण डाक सेवा में भर्ती के लिए 10वीं के अंकों को आधार बनाया जाता है। इसमें अलग से प्रवेश परीक्षा नहीं होती। आवेदकों को 10वीं में मिले अंकों के आधार पर वरीयता दी जाती है और मेरिट के अनुसार चयन किया जाता है। आरोप है कि इसी प्रक्रिया का फायदा उठाकर कुछ अभ्यर्थियों ने अधिक अंक वाली फर्जी अंकसूचियां तैयार कराईं और उनके आधार पर नौकरी हासिल कर ली।
डाक विभाग की शिकायत के बाद शुरू हुई जांच
डाक विभाग को कुछ अभ्यर्थियों की अंकसूचियों पर संदेह हुआ था। शिकायत मिलने के बाद विभाग ने मामले की जानकारी सीबीआई को दी। जांच के बाद आठ कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इनमें मानवेन्द्र सिंह सिकरवार, बद्री प्रसाद यादव, देवेंद्र सिंह चौहान, राजा बाबू अहिरवार, रमाकांत शर्मा, प्रदीप खरे, सौरभ शर्मा और नयन कुमार के नाम बताए गए हैं।
इनकी पोस्टिंग जबलपुर और कटनी के अलग-अलग डाकघरों में थी। मानवेन्द्र सिंह सिकरवार की पोस्टिंग कुंडम, राजा बाबू अहिरवार और सौरभ शर्मा की पाटन क्षेत्र में बताई गई है। प्रदीप खरे के संबंध में रिपोर्ट में कुंडरी उमरिया क्षेत्र का भी उल्लेख है। नयन कुमार रामखिरिया शाहपुरा उप डाकघर में पदस्थ बताए गए हैं।
कटनी के इन क्षेत्रों में भी पोस्टिंग
बद्री प्रसाद यादव की पोस्टिंग कटनी के ससारपुर, देवेंद्र सिंह चौहान की उमरिया पान और रमाकांत शर्मा की मोहतर्रा में बताई गई है। सीबीआई अब इन सभी से पूछताछ कर फर्जीवाड़े की पूरी कड़ी जोड़ने में जुटी है।
यह भी पढ़ें: तीरंदाजी में भारत की गोल्डन हैट्रिक: पुरुष कंपाउंड टीम ने चीन को 238-237 से हराया, 59 हुआ पदकों का आंकड़ा
बिहार से जम्मू-कश्मीर तक के दस्तावेज
जांच में सामने आया है कि फर्जी अंकसूचियां अलग-अलग राज्यों के शिक्षा बोर्ड और संस्थानों के नाम पर तैयार की गई थीं। इनमें बिहार स्कूल एग्जामिनेशन, मध्यप्रदेश राज्य ओपन, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट ओपन और झारखंड एकेडमिक काउंसिल के नाम सामने आए हैं।
सीबीआई अब यह पता लगाने में जुटी है कि इन संस्थानों के नाम पर फर्जी अंकसूचियां किसने तैयार कीं, इन्हें अभ्यर्थियों तक किस माध्यम से पहुंचाया गया और इस पूरे मामले में अन्य लोग भी शामिल हैं या नहीं।