छतरपुर: मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले में केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के विरोध में पिछले 15 दिनों से जारी आंदोलन रविवार सुबह पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई के बाद समाप्त हो गया। बराना नदी किनारे कुपी गांव के पास बनाए गए प्रदर्शन स्थल को खाली कराया गया और प्रदर्शनकारियों को बसों के जरिए उनके गांवों तक पहुंचा दिया गया।
प्रशासन का कहना है कि लगातार बारिश और नदी का बढ़ता जलस्तर लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा बन रहा था, इसलिए यह कदम उठाया गया। वहीं आंदोलनकारियों ने इसे लोकतांत्रिक विरोध को दबाने की कार्रवाई बताया है।
बता दें यह आंदोलन 3 जुलाई से चल रहा था, जिसमें बड़ी संख्या में आदिवासी महिलाएं अग्रिम पंक्ति में थीं। आंदोलन के दौरान जल सत्याग्रह, चिता सत्याग्रह और प्रतीकात्मक फांसी सत्याग्रह जैसे अनोखे विरोध प्रदर्शन किए गए। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर पिछले 11 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे थे।
आंदोलन की प्रमुख नेता दिव्या अहिरवार ने आरोप लगाया कि रविवार सुबह करीब 5 बजे भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और मीडिया से बातचीत से पहले ही अमित भटनागर समेत कई लोगों को हिरासत में ले लिया। उनका दावा है कि यह कार्रवाई केन-बेतवा परियोजना में कथित 400 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार के मुद्दे को दबाने के लिए की गई।
प्रशासन ने हिरासत से किया इनकार
हालांकि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) आदित्य पटले ने किसी भी गिरफ्तारी या हिरासत से इनकार किया। उन्होंने कहा कि पुलिस, प्रशासन और डॉक्टरों की टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी की स्वास्थ्य जांच कराई और महिलाओं सहित सभी प्रदर्शनकारियों को शांतिपूर्वक बसों में बैठाकर उनके गांव भेजा गया। प्रशासन के मुताबिक, प्रदर्शन स्थल निर्माणाधीन पुल के पास था और लगातार बारिश के कारण नदी का जलस्तर बढ़ने से वहां रहना जोखिम भरा हो गया था।
मुआवजे को लेकर उठे सवाल
वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, मझगांव और रुंज सिंचाई परियोजना से प्रभावित परिवारों को अब तक उचित पुनर्वास और मुआवजा नहीं मिला है। उनका आरोप है कि लोगों की जमीन, जंगल, जल स्रोत, आजीविका और सांस्कृतिक पहचान प्रभावित हुई है। साथ ही झूठे मुकदमे दर्ज करने, जबरन बेदखली, बिजली आपूर्ति रोकने और स्कूल तोड़ने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। आंदोलनकारियों ने यह भी कहा कि अप्रैल में प्रशासन द्वारा दिए गए आश्वासन आज तक पूरे नहीं हुए और प्रभावित परिवारों की सूची सार्वजनिक करने की मांग भी अधूरी है।
राष्ट्रीय परियोजना पर प्रशासन का पक्ष
फिलहाल प्रशासन ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट राष्ट्रीय महत्व की परियोजना है, जिसे सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए लागू किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार, यह परियोजना मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई, पेयजल उपलब्धता और क्षेत्रीय विकास को नई दिशा देगी।