नई दिल्ली: संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। 13 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र के लिए केंद्र सरकार ने अपना विधायी एजेंडा तय कर लिया है। सरकार लोकसभा में 7 महत्वपूर्ण विधेयक पेश करेगी, जबकि विपक्ष NEET-UG, भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी, अयोध्या राम मंदिर दान विवाद और विदेश नीति जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है।
20 जुलाई से शुरू होगा मानसून सत्र
संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। करीब 25 दिनों के इस सत्र में 19 बैठकें आयोजित की जाएंगी। सत्र से पहले शुक्रवार को दिल्ली के कर्तव्य भवन में एनडीए नेताओं की बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, ललन सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए।
सरकार लोकसभा में पेश करेगी 7 बिल
सरकार इस सत्र में कुल 7 विधेयक पेश करने की तैयारी में है। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
- चंदा (FCRA) संशोधन विधेयक
- वंदे मातरम के अपमान से जुड़ा विधेयक
- जन्म और मृत्यु पंजीकरण से संबंधित बिल
- एमएसएमई से जुड़ा विधेयक
- इनकम टैक्स बिल, 2026
- सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला विधेयक
- विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक
फिलहाल सरकार की अस्थायी सूची में परिसीमन या महिला आरक्षण से जुड़े किसी संविधान संशोधन विधेयक का उल्लेख नहीं किया गया है।
मानसून सत्र में कांग्रेस समेत विपक्षी दल कई अहम मुद्दों को लेकर सरकार से जवाब मांगने की तैयारी में हैं। इनमें शामिल हैं:
- NEET-UG पेपर लीक
- अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी
- अयोध्या राम मंदिर दान विवाद
- E20 ईंधन नीति
- विदेश नीति
- मणिपुर की स्थिति
- ऑटोमोबाइल उद्योग से जुड़े मुद्दे
कांग्रेस नेताओं ने क्या कहा?
जयराम रमेश ने कहा कि, संसद में राम मंदिर दान विवाद, NEET और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दे प्रमुखता से उठाए जाएंगे। उनका आरोप है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा व्यवस्था को संभालने में विफल रहे हैं। प्रमोद तिवारी ने कहा कि, कांग्रेस महिला आरक्षण के पक्ष में है, लेकिन इसे परिसीमन से जोड़ना लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है।
वहीं, गौरव गोगोई ने कहा कि विपक्ष जनता से जुड़े सभी अहम मुद्दे संसद में उठाएगा और सरकार से जवाब मांगेगा कि वह अयोध्या, शिक्षा, विदेश नीति, ऑटोमोबाइल सेक्टर और मणिपुर जैसे विषयों पर क्या रुख रखती है।
क्या रहेगा इस सत्र का फोकस?
20 जुलाई से शुरू होने वाला मानसून सत्र राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है। एक ओर सरकार अपने महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने की कोशिश करेगी, वहीं दूसरी ओर विपक्ष विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति के साथ सदन में उतरने की तैयारी कर चुका है।