भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक में प्रदेश के भविष्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। बैठक में समान नागरिक संहिता (UCC) की रिपोर्ट सौंपे जाने से लेकर 40 हजार करोड़ रुपये के निवेश, AI डेटा सेंटर, युवा वर्ष 2027, किसानों के लिए राहत, महिला स्व-सहायता समूहों को टेक होम राशन, जीएसटी सुधार, पंचायतों के डिजिटलीकरण और 21 लाख पौधारोपण अभियान जैसे कई अहम निर्णय लिए गए।
UCC लागू करने की तैयारी अंतिम चरण में
मुख्यमंत्री ने बताया कि समान नागरिक संहिता (UCC) के लिए गठित समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। सरकार विधानसभा में विधेयक लाकर इसे लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। आगामी 18 जुलाई को जगदीशपुर में होने वाली विशेष कैबिनेट बैठक में यूसीसी विधेयक पर चर्चा और आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी।
लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऐतिहासिक जीत
कैबिनेट बैठक की शुरुआत भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई देते हुए हुई। मुख्यमंत्री ने लॉर्ड्स मैदान पर भारत की ऐतिहासिक टेस्ट जीत को देश और प्रदेश के लिए गर्व का क्षण बताया। मध्यप्रदेश की खिलाड़ी क्रांति गौड़ के शानदार प्रदर्शन की भी सराहना की गई।
34 हजार से अधिक रोजगार
सरकार ने एमपी टेक ग्रोथ के तहत प्रदेश में प्रस्तावित लगभग 40 हजार करोड़ रुपये के निवेश पर चर्चा की। इन परियोजनाओं से 34 हजार से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है।
28 हजार करोड़ का AI डेटा सेंटर बनेगा
प्रदेश में लगभग 28 हजार करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक AI Data Center स्थापित किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य मध्यप्रदेश को सूचना प्रौद्योगिकी, डेटा प्रोसेसिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रमुख केंद्र बनाना है।
2027 होगा ‘युवा वर्ष’
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि वर्ष 2027 को मध्यप्रदेश में ‘युवा वर्ष’ के रूप में मनाया जाएगा। इस दौरान युवाओं के लिए रोजगार, स्टार्टअप, स्किल डेवलपमेंट और नवाचार से जुड़े विशेष कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। सभी मंत्रियों से इस अभियान के लिए सुझाव भी मांगे गए हैं।
21 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य
मानसून को देखते हुए सरकार ने पूरे प्रदेश में 21 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सभी विभागों को व्यापक स्तर पर पौधारोपण अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं।
नगरीय प्रशासन विभाग को मिला ई-गवर्नेंस पुरस्कार
कैबिनेट बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग को उत्कृष्ट डिजिटल सेवाओं के लिए मिले ई-गवर्नेंस पुरस्कार पर भी खुशी व्यक्त की गई।
GST व्यवस्था में बड़े सुधार
सरकार ने जीएसटी व्यवस्था को और सरल बनाने के लिए GST अपीलीय बोर्ड के गठन की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है। साथ ही इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) की प्रक्रिया को भी आसान बनाया जाएगा, जिससे व्यापारियों को राहत मिलेगी।
MSP पर मूंग-उड़द खरीदी को मिली वित्तीय मजबूती
कैबिनेट ने MSP पर मूंग और उड़द की खरीदी के लिए आवश्यक ऋण पर सरकारी गारंटी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिससे किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा सकेगा।
महिला समूह बनाएंगे टेक होम राशन
अब टेक होम राशन का संचालन पूरी तरह महिला एवं बाल विकास विभाग करेगा। यह कार्य महिला स्व-सहायता समूहों के माध्यम से कराया जाएगा। इसके साथ ही आजीविका मिशन के तहत संचालित पुराने प्लांट बंद किए जाएंगे।
‘दृष्टि पोर्टल’ से डिजिटल होंगी 25 हजार पंचायतें
मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक में ‘दृष्टि पोर्टल’ का शुभारंभ किया। NIC द्वारा विकसित यह पोर्टल प्रदेश की 25 हजार ग्राम पंचायतों की लेखा व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल बनाएगा। प्रत्येक माह की 5 तारीख तक पंचायतों का वित्तीय डेटा ऑनलाइन अपलोड होगा, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।
‘दर्पण पोर्टल’ से ऑनलाइन होगी पंचायत कर वसूली
सरकार ने दर्पण पोर्टल के माध्यम से पंचायतों में कर संग्रहण की व्यवस्था भी पूरी तरह ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है। इससे कर संग्रह में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी।