भोपाल: मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए वर्ष 2027 में भर्ती के ज्यादा अवसर मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की ओर से 2027 को युवा वर्ष घोषित किए जाने के बाद सरकार ने भर्ती प्रक्रिया तेज करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) के माध्यम से वर्ष 2027 में दो बार राज्य सेवा परीक्षा आयोजित करने की योजना है। सरकार का जोर रिक्त पदों को भरने के साथ भर्ती के लंबित बैकलॉग को कम करने पर है।
इस दिशा में सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने सभी सरकारी विभागों से रिक्त पदों की जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है। विभागों को भर्ती के लिए जरूरी मांगपत्र ऑनलाइन भेजने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में गुरुवार, 12 नवंबर को दोपहर 3 बजे मंत्रालय स्थित वल्लभ भवन में बैठक बुलाई गई है। इसकी अध्यक्षता सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव करेंगे।
विभागों को अधिकारियों के साथ बुलाया
GAD ने सभी विभागों को राज्य सेवा परीक्षा 2027 के लिए रिक्त पदों की जानकारी और भर्ती मांगपत्र ऑनलाइन भेजने की मौजूदा स्थिति के साथ बैठक में उपस्थित होने को कहा है। इसके लिए विभागीय उप सचिव या संबंधित अधिकारी को भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
बैठक में विभागवार रिक्त पदों, भर्ती की जरूरत और ऑनलाइन मांगपत्र भेजने की प्रक्रिया की समीक्षा की जाएगी। इसके आधार पर आयोग को पदों की जानकारी भेजने और आगामी भर्ती प्रक्रिया का खाका तैयार किया जाएगा।
इन विभागों के पदों पर होती है भर्ती
MPPSC के माध्यम से राज्य सेवा परीक्षा सहित विभिन्न भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। इनके जरिए प्रशासनिक सेवाओं में डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी और नायब तहसीलदार जैसे पदों पर नियुक्तियां होती हैं। इसके अलावा राजस्व, आबकारी, वाणिज्यिक कर, वित्त, सहकारिता, श्रम, नगरीय प्रशासन और पंचायत विभागों के पद भी भरे जाते हैं।
आयोग की भर्ती परीक्षाओं के दायरे में वन विभाग के वन क्षेत्रपाल और सहायक वन संरक्षक, शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग के कुछ पदों तथा तकनीकी सेवाओं के पद भी शामिल हैं।
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बढ़ेंगे भर्ती के अवसर
सरकार की इस पहल से वर्ष 2027 में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को अधिक अवसर मिलने की उम्मीद है। दो बार राज्य सेवा परीक्षा आयोजित करने की योजना के साथ विभागों से रिक्त पदों की जानकारी जुटाने की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हालांकि, पदों की वास्तविक संख्या और भर्ती का विस्तृत कार्यक्रम विभागों से मिलने वाली जानकारी के बाद तय होगा।