भोपाल:मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में करीब 25,500 करोड़ रुपये के विकास कार्यों और योजनाओं को मंजूरी दी। इनमें दमोह-कटनी मार्ग, अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के निर्माण, स्वास्थ्य केंद्रों के लिए पांच साल की योजना, सिंचाई परियोजनाओं की निरंतरता और स्कूली विद्यार्थियों की गणवेश के लिए डीबीटी सहित कई फैसले शामिल हैं। बैठक में अग्निवीरों को प्रदेश के पांच वर्दीधारी विभागों की भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण देने का भी निर्णय लिया गया। कैबिनेट चार सिंचाई परियोजनाओं को भी मंजूरी दी हैं।
अग्निवीरों को पांच विभागों में 20% आरक्षण
बैठक का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय अग्निवीरों से जुड़ा रहा। सरकार ने वर्दीधारी कर्मचारियों की भर्ती वाले पांच विभागों में अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है। इन विभागों में वन विभाग के आरक्षक, गृह विभाग के सामान्य आरक्षक, विशेष सशस्त्र बल, जेल प्रहरी और आबकारी विभाग के आरक्षक शामिल हैं। अब तक इन भर्तियों में पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण का प्रावधान था। सरकार के मुताबिक अग्निवीरों को आरक्षण देने से सेना से सेवा पूरी करने के बाद युवाओं के लिए प्रदेश में रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे।
ये भी पढ़ें: UNESCO की टेंटेटिव लिस्ट में MP के 4 और ऐतिहासिक स्थल शामिल, प्रदेश की सूची में अब 19 नाम
दमोह-कटनी मार्ग के लिए 4,470 करोड़
कैबिनेट ने दमोह-कटनी के बीच 105 किलोमीटर लंबे मार्ग के निर्माण के लिए 4,470 करोड़ रुपये की मंजूरी दी। यह मार्ग विंध्य विकास पथ का हिस्सा है और बुंदेलखंड से विंध्य क्षेत्र के बीच कनेक्टिविटी मजबूत करेगा। इसे भाजपा के संकल्प पत्र में शामिल प्रावधानों की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम बताया गया