बालाघाट। वैसे तो बालाघाट का जिला प्रशासन किसी स्वार्थ या नेताओं के दबाव में किसी भी कार्य को करने में बड़ी तत्परता दिखाता है और रॉकेट की गति से कार्य को अंजाम देता है जैसे अवकाश के दिनों में सर्किट हाउस रोड पर एक निजी व्यावसायिक भवन को 24 घन्टों में जमींदोज करने का मामला हो लेकिन एनजीटी के आदेशों पर बालाघाट नगर के मध्य में स्थित शासकीय देवी तालाब से अतिक्रमण हटाने और प्रदूषित पानी को रोकने के निर्देशों का पालन करने में सांप सूंघ जाता है और ऐसा क्यों न हो जब प्रदेश स्तर पर ही बड़े-बड़े अधिकारी एनजीटी के आदेशों को धता बता रहे है तो जिला स्तर के अधिकारियों को भी इससे बल मिलता है कि वो भी एनजीटी जैसे न्यायाधिकरण के आदेशों की लगातार अवहेलना करें l
एनजीटी के आदेश
एनजीटी भोपाल द्वारा याचिका क्रमांक OA/130/2025(CZ) द्वारका नाथ चौधरी व अन्य बनाम मध्यप्रदेश राज्य व अन्य” में दिनांक 23.09.2025 को आदेश जारी कर कलेक्टर बालाघाट को निर्देशित किया गया था कि बालाघाट नगर के मध्य में स्थित शासकीय देवी तालाब से 4 सप्ताह में अनुपचारित पानी को तालाब में मिलने से रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाये तथा तालाब के सभी अतिक्रमण तो तत्काल हटाये l जिसके पश्चात् एनजीटी भोपाल के द्वारा पुनः दिनांक 10/11/2025 को आदेश जारी कर कलेक्टर बालाघाट / मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद बालाघाट को निर्देशित किया है कि एक माह के भीतर शासकीय देवी तालाब में अशोधित पानी को जाने से रोका जावे एवं नियमानुसार अतिक्रमण को हटाया जावें l इसके बाद दिनांक 12.01.2026 एवं 25.03.2026 को भी अपने आदेशों को जारी रखा किन्तु एनजीटी भोपाल जारी आदेश में समयसीमा बीत जाने के बाद भी कलेक्टर बालाघाट / मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद बालाघाट कोई कार्यवाही नहीं की गई है।
अब सदस्य सचिव के आदेश
मध्यप्रदेश शासन पर्यावरण विभाग के राज्य वेटलैंड प्राधिकरण के सदस्य सचिव ने प्रदेश के समस्त आयुक्त एवं समस्त नगरपालिका अधिकारी को दिनांक 13.02.2026 को पत्र जारी कर एनजीटी के आदेशों के अनुरूप जिले में सीमांकित वेटलैंड के चारो ओर बाउंड्री पिलर स्थापित करने तथा वेटलैंड क्षेत्र के भीतर अतिक्रमण को नियमानुसार निर्धारित समय-सीमा के भीतर हटायें जाने आवश्यक कार्यवाही किये जाने के लिए निर्देशित किया है।
बालाघाट शहर के वेटलैंड की बदतर हालत
देखा जाये तो बालाघाट शहर में ही वेटलैंड के रूप में प्राकृतिक संसाधनों के तहत 7 शासकीय तालाब स्थित है जिसमे मुख्य रूप से मोती तालाब, देवी तालाब, धोबी तालाब, आमा तालाब, सरेखा तालाब, पुलिस लाइन का तालाब, मेहरा तालाब है जिसकी दुर्दशा किसी से छुपी नहीं है l बालाघाट शहर के ये सभी तालाब जिला प्रशासन की अनदेखी के कारण बर्बादी के कगार पर खड़े है l कुछ तालाब तो अपना अस्तित्व खो चुके है और कुछ तालाब प्रदुषण और अतिक्रमण की मार झेल रहे है लेकिन जिला प्रशासन इनके संरक्षण के लिए मात्र कागजी घोड़े दौड़ा रहा है।
अतिक्रमण की परिभाषा
वैसे तो सभी लोग और जिम्मेदार पदों में बैठे लोग किसी भी भूमि पर बने निर्माण को ही अतिक्रमण मानते है लेकिन वेटलैंड (तालाबों या जलीय क्षेत्र) में अतिक्रमण की परिभाषा बिलकुल भिन्न है l वेटलैंड अधिनियम 2017 की धारा 4 के अनुसार किसी भी जलीय क्षेत्र को भरने या पाटने की मंशा से उसमे डाला गया मिट्टी-मुरुम या भरन अतिक्रमण की श्रेणी में आता है जिसे हटाने का जिम्मा जिला प्रशासन का होता है l वैसे भी किसी जलीय क्षेत्र में किसी संरचना को सीधे खड़ा नहीं किया जा सकता है उसके निर्माण के लिए पहले जलीय क्षेत्र में मिट्टी-मुरुम या भरन डालकर उसे पाटा जाता है फिर उस पर निर्माण किया जाता है।
नगरपालिका ने झाड़ा पल्ला
लगता है कि एनजीटी भोपाल के आदेश के पालन में नगरपालिका बालाघाट ने अपना पल्ला झाड लिया है एनजीटी के आदेशों के पालन में कोई कार्यवाही नहीं कर रही है और नगरपालिका के जिम्मेदार कहते है कि देवी तालाब में दूषित पानी जाने से रोकने के लिए 4 लोगो को नोटिस देकर नाले के ऊपर किये गए निर्माण को हटाने के लिए कहा गया था किन्तु वो लोग सिविल कोर्ट चले गए है किन्तु किसी भी व्यक्ति को सिविल कोर्ट से स्थगन आदेश प्राप्त नहीं हुआ है l वही दिनांक 18.02.2026 को उनके द्वारा सेतु विभाग के पंजीकृत ठेकेदार से देवी तालाब में अतिक्रमण के रूप में जलीय क्षेत्र में डाले गए भरन को निकालने का कार्य करवाया जा रहा जहाँ बालाघाट पुलिस द्वारा उक्त कार्य को सुरक्षा और कानून की व्यवस्था की दृष्टि से रोक दिया गया जबकि बालाघाट पुलिस के द्वारा आवश्यक जांच के उपरांत ठेकेदार की मशीन और वाहन को छोड़ दिया गया किन्तु उसके बाद भी नगरपालिका एनजीटी के आदेशों के अनुरूप अतिक्रमण हटाने का कार्य नहीं कर रही है और बालाघाट पुलिस की कार्यवाही का हवाला देते हुए एनजीटी के आदेश का पालन करने से पल्ला झाड रही है।