हैदराबाद: मतदाता सूची के Special Intensive Revision (SIR) को लेकर जारी बहस के बीच AIMIM प्रमुख और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। ओवैसी का कहना है कि वह शुरुआत से ही SIR का विरोध करते आए हैं और इस प्रक्रिया में गरीब लोगों के सामने दस्तावेज जुटाने की बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है।
ओवैसी ने खास तौर पर ऐसे परिवारों का मुद्दा उठाया, जिनके माता-पिता या दादा-दादी का नाम पुराने या अंतिम SIR रिकॉर्ड में नहीं मिलता। उन्होंने सवाल किया कि ऐसे परिवार का बच्चा जब 18 साल का होकर मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने जाएगा, तो उसकी पुराने रिकॉर्ड से Mapping किस आधार पर होगी।
क्या नाराज फूफा से Mapping कराएगा?
इसी मुद्दे को समझाते हुए ओवैसी ने तंज भरे अंदाज में ‘नाराज फूफा’ का उदाहरण दिया। उनका सवाल था? कि अगर माता-पिता या परिवार के जरूरी पुराने रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हैं तो नया मतदाता अपनी पारिवारिक Mapping आखिर किसके जरिए साबित करेगा।
आयोग के मुताबिक, unmapped और logical discrepancies वाले मतदाताओं को नोटिस मिलने की स्थिति में BLO घर जाकर दस्तावेज एकत्र कर सकेंगे। गरीब, बेघर और श्रमिकों के लिए Help Desks और Special Camps बनाने की भी व्यवस्था की गई है।
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चुनाव आयोग के फैसलों पर भी सवाल?
ओवैसी ने चुनाव आयोग के अंदर फैसले लेने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए? उन्होंने पूछा कि SIR से जुड़े कौन से फैसले सर्वसम्मति से हुए, और अगर किसी मुद्दे पर चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद था तो क्या फैसला Majority के आधार पर लिया गया।
2023 के कानून की धारा 18 के मुताबिक चुनाव आयोग का काम जहां तक संभव हो सर्वसम्मति से होना चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच किसी मुद्दे पर अलग-अलग राय होने की स्थिति में फैसला बहुमत के आधार पर किया जाता है।