वायनाड:केंद्र सरकार की ओर से महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की तैयारियों के बीच कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि सरकार ने विपक्षी दलों को विशेष सत्र बुलाने की किसी योजना की जानकारी नहीं दी है। अगर सरकार ऐसी कोई तैयारी कर रही है, तो भी विपक्ष को इसकी भनक तक नहीं है।
चार दिवसीय दौरे पर वायनाड पहुंचीं प्रियंका
प्रियंका गांधी बुधवार से अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के चार दिवसीय दौरे पर हैं। शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान उनसे पूछा गया कि क्या सरकार परिसीमन विधेयक पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी कर रही है? इस पर उन्होंने कहा कि सरकार ने उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। इसलिए फिलहाल उन्हें ऐसी किसी योजना की जानकारी नहीं है।
सरकार पर आवाज दबाने का आरोप
प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर असहमति की आवाजों को दबाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ अपनी बात रखना या खुद को अभिव्यक्त करना चाहता है, उसे दबाया और चुप कराया जा रहा है। पिछले कुछ महीनों में ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले हैं।
संविधान और संस्थाओं की रक्षा की लड़ाई
कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाया कि देश की संवैधानिक संस्थाओं को सुनियोजित तरीके से कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संविधान और उसके मूल्यों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रही है। उनके मुताबिक, संविधान की भावना को बनाए रखने वाली संस्थाओं को भाजपा योजनाबद्ध तरीके से कमजोर कर रही है।
ये भी पढ़ें: एनसीपी के विलय पर सस्पेंस, अमित शाह 15-16 नवंबर को पुणे में करेंगे नेताओं से मुलाकात
सीटों में 50 फीसदी बढ़ोतरी का प्रस्ताव
दरअसल, केंद्र सरकार महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में है। सरकार का दावा है कि विधेयक पारित कराने के लिए उसके पास जरूरी संख्या बल से करीब डेढ़ दर्जन अधिक सांसदों का समर्थन है।
मानसून सत्र का सत्रावसान हुए 91 दिन बीतने के बावजूद विशेष सत्र को लेकर अटकलें जारी हैं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, जरूरी संख्या बल जुटाने के लिए लगभग सभी राजनीतिक दलों से संपर्क किया गया है। सरकार ने दलों को बताया है कि प्रस्ताव के तहत हर राज्य में लोकसभा और विधानसभा की सीटों में आनुपातिक आधार पर 50 फीसदी बढ़ोतरी की जाएगी। इसे विधेयक के मूल मसौदे में भी शामिल किया जाएगा।