सिवनी: सिद्धार्थ होटल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जिले के पुलिस विभाग में मचे विवाद के बीच अब पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग उठने लगी है। सिवनी की आम जनता के नाम से राज्यपाल और मुख्यमंत्री को आवेदन भेजकर मामले में तत्काल आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की गई है। आवेदन में एडिशनल एसपी दीपक मिश्रा सहित अन्य पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों पर अवैध वसूली, गांजा रखने की धमकी देने और आम लोगों को झूठे मामले में फंसाने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
वायरल वीडियो में पुलिस अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप
आवेदन के अनुसार, तीन दिन पहले सिवनी नगर स्थित सिद्धार्थ होटल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसमें एडिशनल एसपी दीपक मिश्रा, एसडीओपी चंचलेश मरकाम, कोतवाली थाना प्रभारी सतीश तिवारी, ट्रैफिक थाना प्रभारी विजय बघेल सहित पुलिसकर्मियों की मौजूदगी का दावा किया गया है।
शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि वीडियो में होटल के अंदर मौजूद बालिग युवक-युवती को धमकाया जा रहा है और उनसे पैसों की मांग की जा रही है। आवेदन में यह भी आरोप लगाया गया है कि पैसे नहीं मिलने पर युवक के बैग में गांजा रखकर उसे झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी गई।
निलंबन के बाद भी FIR दर्ज करने की मांग
आवेदन में बताया गया है कि वीडियो सामने आने के बाद शासन की ओर से एडिशनल एसपी दीपक मिश्रा समेत पांच लोगों को निलंबित किया गया है। हालांकि, शिकायतकर्ताओं का कहना है कि केवल निलंबन से आम जनता का पुलिस पर विश्वास दोबारा कायम नहीं होगा। उनका कहना है कि मामले में शामिल बताए जा रहे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ तत्काल FIR दर्ज कर निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए।
आवेदन में NDPS एक्ट सहित अवैध वसूली और आम लोगों को झूठे मामलों में फंसाने से संबंधित धाराओं में कार्रवाई की मांग की गई है।
हवाला कांड का भी किया जिक्र
शिकायतकर्ताओं ने अपने आवेदन में सिवनी के पूर्व हवाला कांड का भी उल्लेख किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उस मामले में भी दीपक मिश्रा और कोतवाली थाना प्रभारी सतीश तिवारी की भूमिका रही थी, लेकिन वे कार्रवाई से बच गए थे। आवेदन में तत्कालीन SDOP पूजा पांडेय समेत 11 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किए जाने का भी जिक्र किया गया है।
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संपत्ति की जांच और जब्ती की भी मांग
राज्यपाल और मुख्यमंत्री को भेजे गए आवेदन में संबंधित पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की संपत्ति की जांच कराने तथा जांच में अवैध संपत्ति पाए जाने पर उसे जब्त करने की मांग की गई है। इसके अलावा सिवनी जिले के विभिन्न विभागों में बढ़ते भ्रष्टाचार पर रोक लगाने और जिले में ईमानदार अधिकारियों की पदस्थापना करने का आग्रह किया गया है।
आवेदन के अंत में सिवनी की आम जनता की ओर से जल्द FIR दर्ज कर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की गई है। इस आवेदन की प्रतिलिपि राज्यपाल, मध्यप्रदेश के गृहमंत्री, मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को भी भेजी गई है।



