करीब एक दशक तक लंबित रही पदोन्नति की प्रक्रिया को अब फिर से शुरू करने की तैयारी हो रही है। यह कदम निश्चित रूप से प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ एक बड़ा और गंभीर प्रश्न भी खड़ा हो गया है-उन लाखों कर्मचारियों का क्या होगा जो पिछले दस वर्षों में बिना पदोन्नति पाए ही सेवानिवृत्त हो गए? वर्ष 2016 में पदोन्नति से जुड़े विवाद न्यायालय तक पहुंचे। हालांकि उस समय दिए गए आदेश में पदोन्नति पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी, लेकिन व्यवहार में लगभग पूरे तंत्र ने पदोन्नति की प्रक्रिया को रोक दिया। इसका सबसे बड़ा खामियाजा उन कर्मचारियों को भुगतना पड़ा, जिन्होंने अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ वर्ष सरकारी सेवा को समर्पित किए, लेकिन सेवानिवृत्ति तक उन्हें उनकी योग्यता और वरिष्ठता के अनुरूप पदोन्नति नहीं मिल सकी।
बताया जाता है कि इस अवधि में डेढ़ लाख से अधिक कर्मचारी सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। पदोन्नति केवल पद परिवर्तन नहीं होती, बल्कि यह कर्मचारी की कार्यक्षमता, अनुभव और योगदान का संस्थागत सम्मान भी होती है। इसके साथ वेतन, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ भी जुड़े होते हैं। ऐसे में यदि वर्तमान कर्मचारियों को पदोन्नति मिलती है और पूर्व में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की अनदेखी होती है, तो यह समानता और न्याय के सिद्धांतों पर गंभीर सवाल खड़े करेगा। सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि प्रस्तावित पदोन्नति प्रक्रिया केवल वर्तमान कर्मचारियों तक सीमित रहेगी या फिर उन कर्मचारियों के अधिकारों की भी रक्षा करेगी, जो इस लंबी प्रशासनिक देरी के कारण अपने वैधानिक लाभों से वंचित रह गए। यदि पात्रता के आधार पर पिछली तिथि से प्रोफार्मा पदोन्नति देकर उनके पेंशन और अन्य वित्तीय लाभों का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो यह वास्तविक न्याय की दिशा में सार्थक कदम होगा। यदि ऐसा नहीं होता, तो स्वाभाविक है कि प्रभावित सेवानिवृत्त कर्मचारी न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को विवश होंगे। इससे एक नया कानूनी विवाद खड़ा होगा, जिसका बोझ अंततः सरकार और न्याय व्यवस्था दोनों पर पड़ेगा। सरकार के सामने अवसर है कि वह केवल पदोन्नति के आदेश जारी करने तक सीमित न रहे, बल्कि पिछले दस वर्षों में हुए प्रशासनिक ठहराव से प्रभावित कर्मचारियों के साथ भी न्याय सुनिश्चित करे। यही सुशासन की कसौटी होगी और यही संवेदनशील प्रशासन की पहचान भी।
-मिलिंद ठाकरे