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स्वच्छ सर्वेक्षण में मध्यप्रदेश के नौ शहरों को राष्ट्रीय सम्मान, जबलपुर दूसरे नंबर पर; देवास और उज्जैन देश में अव्वल

भोपाल/इंदौर/देवास: स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के राष्ट्रीय पुरस्कारों में मध्यप्रदेश के शहरों ने शानदार प्रदर्शन किया है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में प्रदेश के नौ नगरीय निकायों को अलग-अलग श्रेणियों में राष्ट्रीय सम्मान मिला। जबलपुर ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में देशभर में दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि उज्जैन और देवास अपनी-अपनी आबादी श्रेणी में पहले नंबर पर रहे। इंदौर को सुपर स्वच्छ लीग में जगह मिली, वहीं उसके मेंटर शहर देपालपुर ने भी राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान हासिल कर प्रदेश की उपलब्धियों में इजाफा किया।

जबलपुर देश में दूसरे स्थान पर

10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में जबलपुर ने देश में दूसरा स्थान हासिल किया। इस श्रेणी में विशाखापत्तनम पहले और लखनऊ तीसरे स्थान पर रहा। वहीं, ग्वालियर ने भी देश के शीर्ष-10 स्वच्छ शहरों में जगह बनाकर प्रदेश का मान बढ़ाया।

उज्जैन और देवास ने हासिल किया पहला स्थान

तीन लाख तक की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में उज्जैन देश में पहले स्थान पर रहा। इसी तरह एक लाख तक की आबादी वाले शहरों में देवास ने बाजी मारी। दोनों शहरों को सफाई व्यवस्था बेहतर बनाने और कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में किए गए प्रयासों का लाभ मिला।

इंदौर के मेंटर शहर देपालपुर को भी सम्मान

इंदौर को सुपर स्वच्छ लीग में शामिल किया गया है। इस बार इंदौर के साथ उसके मेंटर शहर देपालपुर ने भी राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि हासिल की। 20 हजार तक की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में देपालपुर को दूसरा स्थान मिला।

भोपाल को नहीं मिली जगह

प्रदेश के नौ नगरीय निकायों को सम्मान मिलने के बीच राजधानी भोपाल के लिए परिणाम निराशाजनक रहे। भोपाल इस बार किसी भी पुरस्कार श्रेणी में जगह नहीं बना सका। उसकी मेंटर नगर परिषद बैरसिया भी सम्मान हासिल नहीं कर पाई। आदमपुर में पुराने कचरे का बड़ा ढेर और कचरा प्रबंधन से जुड़ी चुनौतियां राजधानी की स्वच्छता व्यवस्था के लिए परेशानी बनी हुई हैं। खास बात यह है कि पिछली स्वच्छता रैंकिंग में भोपाल देश का दूसरा सबसे स्वच्छ शहर रहा था।

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4909 शहरों के प्रदर्शन का हुआ मूल्यांकन

स्वच्छ सर्वेक्षण के इस संस्करण में देशभर के 4909 शहरों का मूल्यांकन किया गया। इसके लिए 43 अलग-अलग संकेतक निर्धारित किए गए थे। इनमें घरों से कचरा संग्रहण, गीले और सूखे कचरे का पृथक्करण, कचरे का परिवहन, सार्वजनिक स्थानों की सफाई, स्वच्छता सुविधाएं और नागरिकों की प्रतिक्रिया जैसे मानक शामिल थे। इन्हीं के आधार पर शहरों के प्रदर्शन का आकलन कर राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए।

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