भोपाल: आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर नगर निगम की नोटिस और सीलिंग कार्रवाई के विरोध में व्यापारियों ने बुधवार को गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन किया। भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नेतृत्व में व्यापारी मिंटो हॉल पहुंचे और महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रार्थना सभा कर रामधुन गाई। व्यापारियों ने सरकार से कार्रवाई के बजाय ऐसा स्थायी समाधान निकालने की मांग की, जिससे नियमों का पालन भी हो और वर्षों से चल रहे कारोबार भी प्रभावित न हों।
व्यापारियों ने कहा- कारोबारी और रहवासी एक-दूसरे के विरोधी नहीं
व्यापारी जयस ठाकुर ने कहा कि वे 1988 से अरेरा कॉलोनी में कारोबार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि व्यापारी और रहवासी एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं। रहवासियों की परेशानियों को समझते हुए भी दुकानों को पूरी तरह बंद करना समस्या का समाधान नहीं है। इससे दूध, दही, घी, शक्कर और तेल जैसी रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़े कारोबार भी प्रभावित होंगे।
ये भी पढ़े कैलाश विजयवर्गीय का फिर विवादित बयान: बोले- मैं चाहता हूं शक्कर और महंगी हो जाए
उन्होंने 1995 के मास्टर प्लान का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें तय कई व्यवस्थाएं पूरी तरह लागू नहीं हो पाईं। सरकार को मास्टर प्लान अपडेट कर मिश्रित भू-उपयोग को लेकर स्पष्ट नीति बनानी चाहिए। साथ ही देर रात तक चलने वाली व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सामान्य दुकानें निर्धारित समय पर बंद हो सकती हैं, जबकि बार और पब देर रात तक संचालित होते हैं तो उनके खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए।
‘कारोबारी ठेले वाले नहीं, टैक्स देने वाले हैं’
व्यापारी आमिर आजाद ने कहा कि कारोबारी व्यवस्थित दुकानें चलाने वाले और करदाता हैं। एक दुकान से सिर्फ व्यापारी ही नहीं, बल्कि कर्मचारी और उनके परिवार भी जुड़े होते हैं। ऐसे में दुकानों के बंद होने से रोजगार पर सीधा असर पड़ेगा।
उन्होंने सरकार से नोटिस और सीलिंग की कार्रवाई पर पुनर्विचार कर व्यावहारिक समाधान निकालने की मांग की। आजाद ने चेतावनी दी कि मांगें नहीं मानी गईं तो व्यापारी भूख हड़ताल और आमरण अनशन का रास्ता अपना सकते हैं।
चैंबर अध्यक्ष बोले- नियम भी रहें, कारोबार भी चलता रहे
भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष गोविंद गोयल ने कहा कि व्यापारियों की समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, जिसमें नियमों का पालन हो और वर्षों से चल रहे कारोबार भी अचानक बंद न हों।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद निगम ने बढ़ाई कार्रवाई
आवासीय भवनों के व्यावसायिक उपयोग और अवैध निर्माण के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद नगर निगम ने सर्वे, नोटिस और सीलिंग की कार्रवाई तेज कर दी है। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होनी है और निगम को कार्रवाई की रिपोर्ट भी पेश करनी है।
निगम मुख्य मार्गों के दोनों ओर और उनसे जुड़ी गलियों में सर्वे कर रहा है। नदी-तालाब के किनारे, हरित पट्टी, बफर और जलग्रहण क्षेत्रों में बने भवन भी जांच के दायरे में हैं। अवैध मैरिज गार्डनों को भी नोटिस दिए जाने की तैयारी है।
व्यापारी मास्टर प्लान अपडेट कर मिश्रित भू-उपयोग की स्पष्ट व्यवस्था लागू करने की मांग कर रहे हैं, जबकि रहवासी आवासीय इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक चाहते हैं।