मप्र में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर प्राप्त सुझावों ने एक महत्वपूर्ण सामाजिक संकेत दिया है। राज्य स्तरीय समिति को मिले करीब साढ़े नौ लाख सुझावों में 93 प्रतिशत लोगों ने यूसीसी का समर्थन किया है। सबसे दिलचस्प तथ्य यह है कि मुस्लिम महिलाओं ने बड़ी संख्या में इस व्यवस्था के पक्ष में राय दी है, जबकि मुस्लिम पुरुषों का समर्थन अपेक्षाकृत कम रहा। यह आंकड़ा केवल एक कानूनी सुधार का समर्थन नहीं, बल्कि समाज में बदलती सोच और समान अधिकारों की बढ़ती मांग को भी दर्शाता है। यूसीसी का मूल उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और संपत्ति जैसे व्यक्तिगत मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू करना है। वर्तमान में विभिन्न धार्मिक समुदायों के लिए अलग-अलग व्यक्तिगत कानून लागू हैं।
सरकार का तर्क है कि समान नागरिक संहिता संविधान में निहित समानता और न्याय के सिद्धांतों को मजबूत करेगी तथा सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करेगी। देश में सबसे पहले यूसीसी का स्वरूप लंबे समय से गोवा में लागू है, जहां पुर्तगाली सिविल कोड के आधार पर समान नागरिक कानून व्यवस्था प्रभावी है। इसके अलाव। उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है, जहां यह कानून लागू हो चुका है। वहीं मप्र, गुजरात और कुछ अन्य राज्यों में इस दिशा में विचार-विमर्श और प्रारंभिक प्रक्रियाएं जारी हैं। मप्र में प्राप्त सुझावों के आंकड़े यह भी बताते हैं कि महिलाओं, विशेषकर मुस्लिम महिलाओं, के बीच कानूनी सुरक्षा और समान अधिकारों को लेकर जागरूकता बढ़ रही है। पैतृक संपत्ति में बराबरी का अधिकार, बहुविवाह पर रोक, गुजारा भत्ता और पारिवारिक न्याय जैसे मुद्दे महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखते हैं। यही कारण है कि बड़ी संख्या में महिलाओं ने यूसीसी के समर्थन में अपनी राय दर्ज कराई है।
-मिलिंद ठाकरे
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