शिक्षा के नाम पर जनता की जेब से करोड़ों रुपये निकालने वाला भोपाल नगर निगम अब इस सवाल से बच नहीं सकता कि आखिर 183 करोड़ रुपये गए कहां? सरकारी स्कूलों की तस्वीर नहीं बदली, बच्चों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलीं और विकास के नाम पर स्वीकृतियां जारी करने से आगे बात नहीं बढ़ी। ऐसे में शिक्षा उपकर की वसूली और उसके वास्तविक इस्तेमाल के बीच का अंतर निगम की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2022-23 से 27 अगस्त 2026 तक भोपाल नगर निगम ने शिक्षा उपकर के रूप में 183.04 करोड़ रुपये वसूले। इसके मुकाबले महज 36.48 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को मंजूरी दी गई। हैरानी यह कि स्वीकृत राशि में से भी 23.23 करोड़ रुपये के 20 प्रस्ताव अधूरे रह गए या निरस्त कर दिए गए। कहीं जमीन नहीं मिली तो कहीं योजनाएं आगे नहीं बढ़ सकीं। सवाल यह है कि जब काम ही पूरे नहीं हुए तो शिक्षा उपकर से वसूली गई रकम का वास्तविक उपयोग किस मद में हुआ? कांग्रेस पार्षद ने निगम अध्यक्ष और आयुक्त से शिक्षा उपकर की वर्षवार वसूली और खर्च का हिसाब मांगा है। यह महज राजनीतिक सवाल नहीं, बल्कि जनता के पैसे से जुड़ा बुनियादी सवाल है। नगर निगम को बताना होगा कि कुल कितनी राशि वसूली गई, उसमें से कितनी खर्च हुई, कितने काम पूरे हुए और कितनी रकम अब भी खाते में पड़ी है। केवल प्रस्तावों को मंजूरी देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी मान लेना सार्वजनिक धन के प्रति जवाबदेही नहीं हो सकती। सबसे बड़ा सवाल सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति को लेकर है। राजधानी के अनेक सरकारी स्कूलों में आज भी फर्नीचर, शौचालय और दूसरी बुनियादी सुविधाओं का अभाव सामने आता है। जब शिक्षा उपकर का उद्देश्य ही स्कूलों की व्यवस्था सुधारना और बच्चों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण देना है, तो फिर इन स्कूलों की तस्वीर क्यों नहीं बदली? आखिर जिस मद के नाम पर अभिभावकों और आम नागरिकों से पैसा वसूला गया, उसका लाभ विद्यार्थियों तक क्यों नहीं पहुंचा? नगर निगम को यह स्पष्ट करना चाहिए कि शिक्षा उपकर की राशि किस नियम और किस प्रक्रिया के तहत खर्च की गई। कितने स्कूलों में नए निर्माण हुए, कितनों की मरम्मत कराई गई, कितने स्कूलों को फर्नीचर और शौचालय जैसी सुविधाएं मिलीं और कितनी राशि दूसरे मदों में खर्च हुई? इन सवालों का जवाब आंकड़ों और दस्तावेजों के साथ सार्वजनिक होना चाहिए, न कि औपचारिक बयानों से। इस पूरे मामले में राजनीतिक दलों को भी आरोप-प्रत्यारोप से आगे बढ़कर पारदर्शिता सुनिश्चित कराने की पहल करनी चाहिए।
निगम को वर्षवार वसूली, स्वीकृत बजट, वास्तविक खर्च, अधूरे कार्यों और शेष राशि का पूरा ब्योरा सार्वजनिक करना चाहिए। साथ ही स्वतंत्र जांच कराई जानी चाहिए कि करोड़ों रुपये के स्वीकृत कार्य किन कारणों से अधूरे या निरस्त हुए। यदि जांच में वित्तीय अनियमितता अथवा राशि के दुरुपयोग के प्रमाण मिलते हैं तो जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही तय कर कार्रवाई होनी चाहिए।
जनता शिक्षा के नाम पर टैक्स इसलिए नहीं देती कि करोड़ों रुपये सरकारी खातों में जमा रहें, योजनाएं फाइलों में दम तोड़ती रहें और सरकारी स्कूल बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसते रहें। शिक्षा उपकर कोई अतिरिक्त कमाई का जरिया नहीं, बल्कि बच्चों के भविष्य के लिए जुटाया गया सार्वजनिक धन है। उसकी पाई-पाई का हिसाब देना नगर निगम की कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी है। अब सवालों से बचने का नहीं, जवाब देने का वक्त है। भोपाल नगर निगम को बताना होगा कि 183 करोड़ रुपये वसूलने के बाद स्कूलों में बदला क्या? आखिर शिक्षा के नाम पर वसूली गई इस रकम का हिसाब जनता को कब मिलेगा?
-मिलिंद ठाकरे