भोपाल: मध्यप्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में मोहन सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। प्रस्तावित यूसीसी के तहत लिव-इन रिलेशनशिप से जन्मे बच्चों को उनके जैविक माता-पिता की पैतृक संपत्ति में समान कानूनी अधिकार देने की तैयारी की गई है। सरकार का मानना है कि इससे ऐसे बच्चों के अधिकार सुरक्षित होंगे और भविष्य में संपत्ति तथा अभिभावकत्व से जुड़े विवादों का समाधान आसान हो सकेगा।
सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को सौंप चुकी है। अब प्रस्तावित यूसीसी विधेयक को पहले 18 जुलाई को भोपाल के पास जगदीशपुर में होने वाली विशेष कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा, जिसके बाद इसे विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किए जाने की तैयारी है। यदि प्रक्रिया तय समय पर पूरी होती है तो जुलाई के अंत तक यूसीसी लागू होने की संभावना जताई जा रही है।
लिव-इन रिलेशन को मिलेगा कानूनी ढांचा
यूसीसी के मसौदे में लिव-इन रिलेशनशिप को कानूनी दायरे में लाने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके तहत लिव-इन में रहने वाले जोड़ों के लिए रजिस्ट्रार के समक्ष पंजीकरण अनिवार्य करने की सिफारिश की गई है। पंजीकरण की सूचना संबंधित थाने और आवश्यक होने पर अभिभावकों को भी दी जाएगी। प्रस्ताव के अनुसार, बिना पंजीकरण के लिव-इन रिलेशन में रहना दंडनीय अपराध माना जा सकता है और इसके लिए कानूनी कार्रवाई का प्रावधान भी रखा गया है।
समिति का मानना है कि लिव-इन संबंधों को कानूनी मान्यता मिलने से ऐसे रिश्तों से जुड़े विवादों, बच्चों की परवरिश और संपत्ति संबंधी मामलों का निपटारा अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा।
लिव-इन से जन्मे बच्चों को मिलेगा संपत्ति में अधिकार
प्रस्तावित कानून के तहत लिव-इन रिलेशनशिप से जन्म लेने वाले बच्चों को उनके जैविक माता-पिता की संपत्ति में वैधानिक अधिकार मिलेगा। अभी ऐसे मामलों में बच्चों को अपने अधिकारों के लिए लंबी कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है। सरकार का उद्देश्य इन बच्चों को अन्य संतानों के समान कानूनी सुरक्षा और अधिकार उपलब्ध कराना है।
यूसीसी ड्राफ्ट में ये हैं प्रमुख सिफारिशें
प्रस्तावित यूसीसी मसौदे में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं—
- सभी धर्मों के लिए विवाह पंजीकरण अनिवार्य होगा।
- तलाक केवल न्यायालय की प्रक्रिया के माध्यम से ही मान्य होगा।
- पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
- पुत्र और पुत्री को संपत्ति में समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा।
- लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण अनिवार्य होगा।
- लिव-इन से जन्मे बच्चों को माता-पिता की संपत्ति में समान कानूनी अधिकार मिलेगा।
आदिवासी समुदाय को मिलेगी छूट
उच्च स्तरीय समिति ने अपनी सिफारिशों में आदिवासी समुदायों तथा कुछ संकटग्रस्त विशेष पिछड़ी जनजातियों को यूसीसी के दायरे से बाहर रखने का सुझाव दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि आदिवासी समाज को इस कानून से अलग रखा जाएगा।
सभी वर्गों की राय से तैयार हुआ मसौदा- मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि यूसीसी का मसौदा तैयार करने से पहले समिति ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सहित विभिन्न वर्गों और समुदायों से सुझाव लिए हैं। सरकार का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान और न्यायसंगत कानूनी व्यवस्था लागू करना है। उन्होंने बताया कि विधानसभा में मसौदे पर विस्तृत चर्चा के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
विपक्ष ने उठाए सवाल
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने यूसीसी को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिना व्यापक सहमति और संवाद के लाया गया कानून समाज में मतभेद बढ़ा सकता है। उन्होंने सरकार से सभी समुदायों को विश्वास में लेकर व्यापक चर्चा के बाद ही कानून बनाने की मांग की है।