उज्जैन: सिंहस्थ 2028 से पहले महाकाल की नगरी उज्जैन की तस्वीर बड़े स्तर पर बदलने वाली है। मध्य प्रदेश सरकार ने सिंहस्थ की तैयारियों के तहत 10 विभागों से जुड़े 128 विकास कार्यों को मंजूरी दी है। इन पर करीब 13,851 करोड़ रुपये खर्च किए जाने हैं। सरकार की कोशिश है कि सिंहस्थ से जुड़े ज्यादातर बड़े काम 2027 की दीपावली तक पूरे कर लिए जाएं।
सिंहस्थ में देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु उज्जैन पहुंचते हैं। इस बार प्रशासन करीब 40 करोड़ श्रद्धालुओं की संभावित संख्या को ध्यान में रखकर तैयारी कर रहा है। इसी कारण सड़क, ट्रैफिक, घाट, पानी, सीवरेज, पार्किंग और सुरक्षा व्यवस्था पर खास फोकस किया जा रहा है।
सड़क और कनेक्टिविटी पर सबसे ज्यादा जोर
उज्जैन आने वाले श्रद्धालुओं को ट्रैफिक जाम का सामना न करना पड़े, इसके लिए शहर को आसपास के बड़े शहरों से जोड़ने वाले रास्तों पर बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। उज्जैन-इंदौर सिक्स लेन प्रोजेक्ट पर करीब 1,692 करोड़ रुपये खर्च किए जाने हैं। इसके अलावा करीब 2,935 करोड़ रुपये की लागत से इंदौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड फोरलेन कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है।
सबसे बड़े प्रोजेक्ट में उज्जैन-जावरा ग्रीनफील्ड फोरलेन कॉरिडोर शामिल है। करीब 98.73 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर की लागत लगभग 5,017 करोड़ रुपये है। इसमें 7 फ्लाईओवर, 3 रेलवे ओवरब्रिज, 8 बड़े पुल, 22 छोटे पुल और कई अंडरपास बनाए जाने हैं। इसे दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
शहर के अंदर भी ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव होगा। हरिफाटक क्षेत्र में 629 मीटर लंबा अंडरपास बनाया जा रहा है। वहीं इंद्रानगर-नीलगंगा और इंदौर गेट-निकास चौराहा क्षेत्र में करीब 945 करोड़ रुपये से 5.30 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर तैयार करने की योजना है।
क्षिप्रा के घाटों का भी होगा विस्तार
सिंहस्थ का सबसे अहम हिस्सा क्षिप्रा नदी और इसके घाट होते हैं। श्रद्धालुओं को स्नान और आने-जाने में परेशानी न हो, इसके लिए करीब 29.2 किलोमीटर क्षेत्र में घाटों और उससे जुड़ी सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। इस काम पर करीब 778 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।
क्षिप्रा में साफ पानी बनाए रखना भी बड़ी चुनौती है। इसके लिए करीब 919.94 करोड़ रुपये का कान्ह क्लोज्ड-डक्ट डायवर्जन प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। 30 किलोमीटर से ज्यादा लंबी इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य कान्ह नदी के प्रदूषित पानी को क्षिप्रा में मिलने से रोकना है।
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CCTV, ड्रोन और AI से होगी निगरानी
सिंहस्थ 2028 में सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए तकनीक का भी बड़े स्तर पर इस्तेमाल होगा। करीब 139.14 करोड़ रुपये की लागत से इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तैयार करने की योजना है।
इसके जरिए CCTV कैमरे, ड्रोन और डेटा एनालिटिक्स की मदद से पूरे मेला क्षेत्र की रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। AI की मदद से भीड़ प्रबंधन करने के साथ पार्किंग और रूट की जानकारी देने की व्यवस्था भी होगी। साइबर सुरक्षा, सफाई और पानी जैसी जरूरी सेवाओं की निगरानी भी इसी सिस्टम से की जा सकेगी।