इंदौर में ‘वंदे मातरम्’ को लेकर उपजा विवाद एक राजनीतिक घटना नहीं रह गया है, यह राष्ट्र, आस्था और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच टकराव का प्रतीक बन चुका है। पिछले दिनों नगर निगम के बजट सत्र में दो महिला पार्षदों द्वारा राष्ट्रगीत गाने से इंकार और उसके बाद दर्ज एफआईआर ने एक मूलभूत और गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है, कि क्या किसी भी परिस्थिति में व्यक्तिगत मान्यता राष्ट्र से ऊपर हो सकती है? ‘वंदे मातरम्’ केवल एक गीत नहीं, बल्कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा है। इसने लाखों देशभक्तों को प्रेरित किया और आज भी यह राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक बन गया है। ऐसे में जब जनप्रतिनिधि, जो जनता और राष्ट्र दोनों के प्रति जवाबदेह होते हैं, सार्वजनिक मंच पर इसे गाने से इंकार करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से भावनाएं आहत होती हैं। हालांकि, संविधान प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति का अधिकार देता है। यह भी उतना ही सच है कि लोकतंत्र में किसी को किसी विशेष कृत्य के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। लेकिन जब बात सार्वजनिक पद और राष्ट्रीय प्रतीकों की हो, तो अपेक्षाएं स्वतः ही बदल जाती हैं। जनप्रतिनिधियों का आचरण केवल व्यक्तिगत नहीं रहता, बल्कि वह एक व्यापक संदेश देता है। यही वह बिंदु है, जहां संतुलन की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। यदि किसी का रुख समाज में विभाजन या वैमनस्य की स्थिति पैदा करता है, तो कानून का हस्तक्षेप उचित हो सकता है। लेकिन यदि यह केवल व्यक्तिगत आस्था का प्रश्न है, तो संवेदनशीलता और संवाद अधिक प्रभावी रास्ता हो सकता है। इस पूरे प्रकरण में राजनीति भी साफ झलकती है, जिसने मुद्दे को और अधिक तीखा बना दिया है। ऐसे समय में जरूरत है कि सभी पक्ष संयम बरतें और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखें। आखिरकार, राष्ट्र केवल प्रतीकों से नहीं, बल्कि उसके नागरिकों की एकता, सम्मान और साझा जिम्मेदारी से मजबूत होता है। यही इस विवाद का सबसे बड़ा सबक भी है।
-मिलिंद ठाकरे
