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24 मासूमों की मौत के बाद जिम्मेदार कौन? कफ सिरप कांड में अधिकारी की बहाली पर जीतू पटवारी ने उठाए सवाल?

भोपाल: मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने छिंदवाड़ा के जहरीले कफ सिरप मामले को लेकर एक बार फिर सरकार को घेरा है। पटवारी ने कहा कि मासूम बच्चों की मौत के बाद भी जिम्मेदारी स्पष्ट नहीं होना और विभागीय जांच के बीच संबंधित अधिकारी की बहाली कई गंभीर सवाल खड़े करती है।

छिंदवाड़ा में Coldrif कफ सिरप से बच्चों की मौत का मामला 2025 में सामने आया था। रिपोर्टों के मुताबिक इस मामले में कम से कम 24 बच्चों की मौत हुई थी। जांच के बाद औषधि निरीक्षक गौरव शर्मा सहित तीन अधिकारियों को निलंबित किया गया था, जबकि तत्कालीन ड्रग कंट्रोलर दिनेश मौर्य का ट्रांसफर किया गया था।

जांच पूरी होने से पहले बहाली पर सवाल?

पटवारी ने दावा किया कि तत्कालीन छिंदवाड़ा औषधि निरीक्षक गौरव शर्मा के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई थी, लेकिन जांच का निष्कर्ष आने से पहले ही 23 सितंबर 2026 को उन्हें बहाल कर गुना में पदस्थ कर दिया गया।

उन्होंने सवाल किया कि जब अधिकारी का जवाब संतोषजनक नहीं माना गया और विभागीय जांच चल रही थी, तब बहाली की इतनी जल्दी क्यों की गई? सरकार को जनता के सामने बहाली का आधार स्पष्ट करना चाहिए।

दवा बाजार तक कैसे पहुंची?

पटवारी ने कहा कि Coldrif के नमूने में बड़ी मात्रा में Diethylene Glycol (DEG) मिलने की बात सामने आई थी। 2025 की जांच में संबंधित बैच में 48.6 प्रतिशत DEG मिलने की रिपोर्ट सामने आई थी।

कहा कि सवाल केवल दवा निर्माता का नहीं, बल्कि सरकारी निगरानी व्यवस्था का भी है। यदि दवा लंबे समय तक बाजार में बिकती रही तो समय रहते उसकी जांच क्यों नहीं की गई?

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नशीली कफ सिरप के नेटवर्क पर भी सरकार को घेरा

पटवारी ने प्रदेश में Codeine युक्त कफ सिरप की अवैध बिक्री और कथित अंतरराज्यीय नेटवर्क को लेकर भी सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि यदि फर्जी फर्मों और लाइसेंस के जरिए इतना बड़ा नेटवर्क चल रहा था तो Drug Control System को इसकी जानकारी समय रहते क्यों नहीं मिली?

पटवारी ने सरकार से अधिकारियों की विभागीय जांच की मौजूदा स्थिति सार्वजनिक करने, जिम्मेदारी तय करने, खाली पड़े Drug Inspector के पद भरने और दवा परीक्षण प्रयोगशालाओं को आधुनिक बनाने की मांग की।

बच्चों की मौत को केवल सरकारी फाइल बनाकर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। पीड़ित परिवारों को यह भरोसा मिलना चाहिए कि मामले में निष्पक्ष जांच होगी और जिसकी भी जिम्मेदारी सामने आएगी, उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।

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