भोपाल: छोटे तालाब में रोजाना बिना उपचार का करीब 8 एमएलडी सीवेज पहुंचने का मामला सामने आया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की सेंट्रल जोन बेंच ने मामले में सख्ती दिखाते हुए नगर निगम से जवाब मांगा है। मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPPCB) ने सीवेज प्रदूषण के मामले में नगर निगम पर करीब 2.10 करोड़ रुपये के जुर्माने का आकलन किया है।
बाणगंगा नाले से करीब 6 एमएलडी और पुराने मछलीघर के पास से 2 एमएलडी गंदा पानी सीधे छोटे तालाब में पहुंच रहा है। इससे झील के पानी और पर्यावरण पर असर पड़ रहा है।
21 महीने के आधार पर 2.10 करोड़ का आकलन
मामले की सुनवाई आवेदक राशिद नूर खान की याचिका पर हुई। MPPCB की रिपोर्ट के अनुसार, सीवेज के झील में पहुंचने को लेकर 21 महीने की अवधि का आकलन किया गया है। प्रत्येक नाले के लिए 5 लाख रुपये प्रति माह की दर से जुर्माने की गणना की गई। इस आधार पर कुल राशि करीब 2.10 करोड़ रुपये बनी है।
हालांकि, NGT ने स्पष्ट किया कि यह राशि अभी अंतिम जुर्माना नहीं है। वास्तविक अवधि और मौके पर होने वाले सत्यापन के बाद अंतिम राशि तय की जाएगी।
10 एमएलडी क्षमता का नया एसटीपी बन रहा
नगर निगम ने ट्रिब्यूनल को बताया कि छोटे तालाब में पहुंच रहे सीवेज के उपचार के लिए 10 एमएलडी क्षमता के नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) का निर्माण शुरू हो चुका है। इसका काम 11 सितंबर 2026 से शुरू किया गया है और इसे 31 दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
इसका मतलब है कि फिलहाल झील में पहुंच रहे सीवेज की पूरी तरह रोकथाम और उपचार की व्यवस्था तैयार होने में अभी समय लगेगा।
पीएचई के प्रमुख सचिव भी बने पक्षकार
सीवेज ट्रीटमेंट और झील से जुड़ी जिम्मेदारियों को देखते हुए NGT ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (PHE) के प्रमुख सचिव को भी मामले में पक्षकार बनाया है। विभाग को 15 दिन के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं।
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पेड़ों को केमिकल से सुखाने का मामला
सुनवाई के दौरान प्रोफेसर कॉलोनी और सिविल लाइंस में पेड़ों को कथित तौर पर केमिकल डालकर सुखाने का मामला भी सामने आया। इसमें भू-स्वामी मो. अनीस खान पर 45 हजार रुपये का जुर्माना लगाए जाने की जानकारी दी गई।
NGT ने वन विभाग को मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। छोटे तालाब से जुड़े मामले में अब सीवेज प्रदूषण के साथ आसपास के पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के मामलों पर भी सुनवाई हो रही है।
मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर 2026 को होगी।