भोपाल: मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले शुरु हुई थी। अब योजना में शामिल महिलाओं की संख्या लगातार कम हो रही है। जनवरी से सितंबर 2026 के बीच करीब 21 हजार महिलाओं के नाम सूची से हटे हैं।
जनवरी में योजना की पात्र महिलाओं की संख्या 1 करोड़ 25 लाख 31 हजार थी। सितंबर में यह घटकर 1 करोड़ 25 लाख 10 हजार 150 रह गई। योजना शुरु होने के बाद से करीब 6 लाख 26 हजार महिलाओं के नाम कट चुके हैं।
नए नाम नहीं जुड़ रहे
लाड़ली बहना योजना में फिलहाल नए नाम जोड़ने की प्रक्रिया बंद है। वहीं उम्र और दूसरी शर्तों के कारण पुराने नाम हट रहे हैं। इसी वजह से हितग्राहियों की संख्या लगातार घटती जा रही है। अक्टूबर 2023 में योजना के लिए 1 करोड़ 31 लाख 35 हजार 985 आवेदन आए थे। इसके बाद आवेदनों और आपत्तियों की जांच की गई। जांच पूरी होने पर 1 करोड़ 29 लाख 5 हजार 457 महिलाएं पात्र रहीं।
हालांकि, कुल 2 लाख 18 हजार 858 आपत्तियां दर्ज हुई थीं। आपत्तियों को सीधे हटाए गए नामों की संख्या नहीं माना जा सकता। दोनों आंकड़ों में अंतर है, इसलिए विभागीय स्पष्टीकरण जरुरी है।
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पात्रता की क्या हैं शर्तें
- महिला मध्य प्रदेश की स्थानीय निवासी होनी चाहिए।
- महिला की उम्र 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- महिला विवाहित होनी चाहिए।
- विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाएं भी पात्र हैं।
- परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- परिवार में कोई सदस्य आयकरदाता नहीं होना चाहिए।
- परिवार में कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए।
- दूसरी सरकारी योजना से 1,250 रुपए मासिक नहीं मिलने चाहिए।
- परिवार में कोई मौजूदा या पूर्व सांसद-विधायक नहीं होना चाहिए।
- निर्वाचित जनप्रतिनिधि होने पर भी महिला अपात्र होगी।
- पंच और उपसरपंच इस प्रतिबंध से बाहर रखे गए हैं।
- परिवार के पास पांच एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए।
- परिवार के पास चार पहिया वाहन नहीं होना चाहिए।
- ट्रैक्टर को चार पहिया वाहन वाली शर्त से बाहर रखा गया है।
60 साल पूरे होते ही कट रहा नाम
विभागीय अधिकारियों के मुताबिक योजना में अधिकतम उम्र सीमा 60 साल है। महिला के 60 साल पूरे होते ही उसका नाम सूची से हट जाता है। हितग्राही की मृत्यु होने पर भी नाम योजना से बाहर किया जाता है। पात्रता की दूसरी शर्तें पूरी नहीं होने पर भी लाभ बंद हो सकता है। अधिकारियों का कहना है कि पात्रमहिलाओं की जांच लगातार जारी रहती है।
तीन साल का पूरा आंकड़ा
- अक्टूबर 2023: 1 करोड़ 31 लाख 35 हजार 985 महिलाएं
- जनवरी 2024: 1 करोड़ 29 लाख 26 हजार 835 महिलाए
- जनवरी 2025:1 करोड़ 26 लाख 36 हजार महिलाएं
- जनवरी 2026:1 करोड़ 25 लाख 31 हजार महिलाएं
- सितंबर 2026: 1 करोड़ 25 लाख 10 हजार 150 महिलाएं
- तीन साल में करीब 6 लाख 26 हजार महिलाओं के नाम घटे।
घट सकती है संख्या
विभाग के मुताबिक दिसंबर 2026 तक हितग्राहियों की संख्या और घट सकती है। उम्र और दूसरी पात्रता शर्तों की जांच लगातार जारी रहती है। इस कारण हर महीने कुछ महिलाओं के नाम सूची से हट सकते हैं। वहीं योजना में नए नाम जोड़ने की प्रक्रिया फिलहाल बंद है। ऐसे में पात्र महिलाओं की कुल संख्या और कम हो सकती है। कई परिवार अब नए पंजीयन शुरु होने का इंतजार कर रहे हैं।