भोपाल: मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सैनिक विभाग के पूर्व अध्यक्ष मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्याम श्रीवास्तव ने अग्निवीर योजना और पूर्व सैनिकों को मिलने वाले आरक्षण के क्रियान्वयन को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से सभी अग्निवीरों को स्थायी सैनिक के रूप में शामिल करने और अग्निवीर योजना समाप्त करने की मांग की है। वहीं, मध्य प्रदेश सरकार से पूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित आरक्षण को प्रभावी ढंग से लागू करने की अपील की है।
अग्निवीरों के बीच असमानता और हीनभावना पैदा होगी
प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में गुरुवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्रीवास्तव ने कहा कि अग्निवीर योजना के तहत चार साल की सेवा पूरी करने के बाद 25 प्रतिशत युवाओं को नियमित सेना में शामिल करने और 75 प्रतिशत को सेवा से मुक्त करने का प्रावधान है। उन्होंने 4 नवंबर को सीडीएस जनरल एनएस राजा सुब्रमणि की ओर से 75 प्रतिशत अग्निवीरों को दो साल अतिरिक्त सेवा का अवसर देने संबंधी घोषणा पर भी आपत्ति जताई। उनका कहना है कि इससे अग्निवीरों के बीच असमानता और हीनभावना पैदा होगी, जिसका असर सैन्य इकाइयों के अनुशासन और युद्ध क्षमता पर पड़ सकता है।
स्थायी सेवा में शामिल करने की मांग
श्रीवास्तव ने कहा कि सभी अग्निवीर कठिन चयन प्रक्रिया और सैन्य प्रशिक्षण से गुजरकर सेना में आए हैं। उन्हें चार साल का अनुभव भी मिल चुका है। ऐसे में उन्हें दो साल और इंतजार कराने के बजाय स्थायी सेवा में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि नई व्यवस्था से बड़ी संख्या में प्रशिक्षित युवाओं का भविष्य अनिश्चित हो सकता है। उनके मुताबिक, भर्ती के समय निर्धारित शर्तों और सुविधाओं में बाद में बदलाव करना भी उचित नहीं है।
पूर्व सैनिकों के आरक्षण पर भी सवाल
मेजर जनरल श्रीवास्तव ने मध्य प्रदेश में पूर्व सैनिकों के आरक्षण के क्रियान्वयन पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले सरकारी भर्तियों में ग्रुप-सी के लिए 10 प्रतिशत और ग्रुप-डी के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान था। लेकिन 2019 के बाद नियमों में बदलाव के चलते इसका वास्तविक लाभ काफी कम हो गया है। उन्होंने दावा किया कि पहले पुलिस की छह हजार पदों की भर्ती में 400 से 600 पूर्व सैनिकों को अवसर मिलता था, जबकि अब यह संख्या घटकर चार-पांच रह गई है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में करीब 85 हजार पूर्व सैनिक हैं, जिनमें लगभग 40 हजार ऐसे हैं जिन्हें आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव से इस मामले में शीघ्र हस्तक्षेप करने और आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा करने की मांग की।
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मांगे न मानने पर आंदोलन की चेतावनी
श्रीवास्तव ने चेतावनी दी कि मांगों पर उचित निर्णय नहीं होने पर पूर्व सैनिक देशभर में आंदोलन करेंगे और जरूरत पड़ने पर न्यायालय की शरण भी लेंगे।