केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन को उनकी प्रस्तावित विदेश यात्रा के लिए केंद्र सरकार से अनुमति नहीं मिली है। इस निर्णय ने एक बार फिर केंद्र सरकार और केरल की राज्य सरकार के बीच प्रशासनिक और राजनीतिक तनाव को बढ़ा दिया है।
क्या था प्रस्तावित दौरा?
मुख्यमंत्री विजयन एक आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ यूरोप के कई देशों के दौरे पर जाने वाले थे, जिसका उद्देश्य राज्य के लिए निवेश आकर्षित करना और शिक्षा एवं स्वास्थ्य मॉडल का अध्ययन करना था।
केंद्र का रुख:
केंद्र सरकार के विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा मुख्यमंत्री की यात्रा को मंज़ूरी न दिए जाने के कारण यह दौरा अब रद्द हो गया है। केंद्र ने इस संबंध में कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार, यह फैसला दौरे की “आवश्यकता” और “व्यय” के संबंध में लिया गया हो सकता है।
राज्य सरकार की प्रतिक्रिया:
केरल सरकार ने केंद्र के इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है और इसे संघीय ढांचे के खिलाफ बताया है। राज्य के मंत्रियों ने कहा है कि विकास कार्यों के लिए विदेश यात्राएं आवश्यक होती हैं और केंद्र का यह कदम राजनीति से प्रेरित है।
यह मामला अब राजनीतिक विवाद का केंद्र बन गया है, जो केंद्र और गैर-बीजेपी शासित राज्यों के बीच संबंधों को उजागर करता है।
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