नई दिल्ली: देश में तंबाकू-मुक्त बताकर बेचे जा रहे Nicotine Pouches को लेकर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इन उत्पादों की अवैध बिक्री के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। मंत्रालय ने खासतौर पर बच्चों और युवाओं में निकोटीन के बढ़ते इस्तेमाल को लेकर चिंता जताई है।
स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से 19 सितंबर को भेजे गए पत्र में कहा गया कि देश में ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यमों से Oral Nicotine Pouches की उपलब्धता बढ़ रही है। अधिकारियों से मौजूदा कानून के तहत जांच, जब्ती और अन्य जरूरी कार्रवाई करने को कहा गया है।
क्या होते हैं Nicotine Pouches?
Nicotine Pouches छोटे पैकेट होते हैं, जिन्हें होंठ और मसूड़े के बीच रखा जाता है। इनमें तंबाकू नहीं होता, लेकिन Nicotine मौजूद होता है। इसी वजह से इन्हें कई बार Tobacco-Free Product के रूप में पेश किया जाता है।
युवाओं को लेकर सबसे ज्यादा चिंता
सरकार की चिंता का बड़ा कारण युवाओं में इन उत्पादों की बढ़ती पहुंच है। एक सरकारी अध्ययन में 18 से 40 साल की उम्र के लोगों के बीच Nicotine Pouches के इस्तेमाल और उनकी ऑनलाइन उपलब्धता को लेकर चिंता जताई गई थी। बाजार में Zyn और White Fox जैसे विदेशी ब्रांड भी देखे गए हैं।
निकोटीन की लत लगने का खतरा खासतौर पर बच्चों और युवाओं के लिए चिंता का विषय माना जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के National Tobacco Control Programme के मुताबिक भारत में तंबाकू के इस्तेमाल से हर साल करीब 13.5 लाख मौतें होती हैं।
नई Nicotine Formulations पर भी सख्ती
Drugs Technical Advisory Board (DTAB) ने नई निकोटीन फॉर्मूलेशंस को मंजूरी नहीं देने की सिफारिश की है।
बोर्ड के सामने 2 mg, 4 mg और 6 mg वाले Nicotine Pouches के निर्माण, आयात और मार्केटिंग की अनुमति से जुड़े आवेदन आए थे, जिन्हें सार्वजनिक स्वास्थ्य और निकोटीन एडिक्शन की चिंताओं को देखते हुए मंजूरी न देने की सिफारिश की गई है।
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Nicotine Patch और Gum से अलग हैं ये पाउच
भारत में ई-सिगरेट पर पहले से प्रतिबंध है। वहीं, धूम्रपान छोड़ने में इस्तेमाल होने वाले कुछ Nicotine Replacement Products, जैसे Nicotine Patch और Chewing Gum, नियामकीय मंजूरी के तहत उपलब्ध हैं। Nicotine Pouches को इसी श्रेणी का सामान्य विकल्प मानकर बेचना सही नहीं है, क्योंकि इनके लिए अलग से नियामकीय मंजूरी जरूरी है।