नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों के रोटेशन को लेकर अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी मतदाता या उम्मीदवार को यह अधिकार नहीं है कि कोई खास निर्वाचन क्षेत्र हमेशा अनुसूचित जाति (एससी) या अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित रखा जाए। आरक्षण का उद्देश्य आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है, न कि किसी एक सीट को स्थायी रूप से आरक्षित रखना। इसी टिप्पणी के साथ कोर्ट ने महाराष्ट्र में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में आरक्षित सीटों के रोटेशन की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने रुपाली इंद्रभूषण सोंडे बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य मामले में यह फैसला सुनाया। याचिका में महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति (सीटों के आरक्षण का तरीका और रोटेशन) नियम, 2025 के नियम 12 को चुनौती दी गई थी।
याचिकाकर्ता ने क्या दी दलील?
याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि आरक्षित सीटों के रोटेशन की समयसीमा और शुरुआती बिंदु बार-बार बदलने से यह व्यवस्था प्रभावहीन हो सकती है। इससे कम एससी-एसटी आबादी वाले कुछ निर्वाचन क्षेत्र कभी आरक्षित नहीं हो पाएंगे। याचिकाकर्ता ने नए नियमों को मनमाना बताते हुए संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन का भी आरोप लगाया था।
इस पर जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा कि कानून के तहत एससी-एसटी आबादी के अनुपात में सीटें आरक्षित होनी चाहिए, लेकिन रोटेशन किस तरीके और समयसीमा में लागू किया जाएगा, यह सरकार के अधिकार क्षेत्र का विषय है। पीठ ने स्पष्ट किया कि किसी मतदाता या उम्मीदवार का यह निहित अधिकार नहीं है कि कोई खास निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित बना रहे।
2025 के नियमों से तय होगा नया रोटेशन
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2025 के संशोधित नियमों के बाद होने वाले अगले आम चुनाव को आरक्षित सीटों के रोटेशन का शुरुआती बिंदु माना जाएगा। अदालत को नियम 12 में आरक्षण और रोटेशन की व्यवस्था के खिलाफ कोई आधार नहीं मिला।
महाराष्ट्र में 2025 के नए नियमों ने 1996 के पुराने नियमों की जगह ली है। इनके तहत जिला परिषदों में संबंधित क्षेत्रों की एससी-एसटी आबादी के अनुपात में सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। याचिकाकर्ता का कहना था कि नए नियमों से पहले से चली आ रही रोटेशन प्रक्रिया प्रभावित होगी और कुछ उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीटों से चुनाव लड़ने का अवसर खत्म हो सकता है।
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हाईकोर्ट भी खारिज कर चुका था याचिका
इससे पहले सितंबर 2025 में बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने भी नियम 12 को चुनौती देने वाली रुपाली इंद्रभूषण सोंडे की याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। शीर्ष अदालत ने भी याचिकाकर्ता की दलीलों को स्वीकार नहीं किया और याचिका खारिज कर दी।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर को भी उन विधानसभा क्षेत्रों में एससी-एसटी आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की थी, जहां कई दशकों से बिना रोटेशन के आरक्षण जारी था।

