भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। जिसमें नगरीय निकायों में खरीदी के दौरान कथित भ्रष्टाचार और इस मामले में की गई कार्रवाई का मुद्दा उठा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में किसी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
बैठक में कैंपा फंड के 2050 करोड़ रुपए के प्लान को मंजूरी दी गई। वहीं, 21 और 22 दिसंबर को मंत्रियों का चिंतन शिविर आयोजित करने की तैयारी है। इसमें सरकार के तीन साल के कामकाज की समीक्षा के साथ आगामी वर्ष की रूपरेखा तय की जाएगी।
ईओडब्ल्यू के कार्यों के लिए 345 करोड़ की स्वीकृति
कैबिनेट में कैंपा फंड के 2050 करोड़ रुपए के प्लान को मंजूरी दी गई। ईओडब्ल्यू के कार्यों के लिए 345 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा, नर्मदा घाटी विकास विभाग के अंतर्गत 2019-20 से चल रही चार योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी दी गई। इन योजनाओं के तहत 3378 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है। ये परियोजनाएं छिंदवाड़ा, मुरैना, सिवनी और सागर जिलों में चल रही हैं।
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन विभाग की सात योजनाओं के लिए 351 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। नवगठित जिलों निवाड़ी, मऊगंज, पांढुर्णा और मैहर में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय खोलने और पदों को मंजूरी दी गई।
निकायों की खरीदी में भ्रष्टाचार पर कार्रवाई
एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप ने बताया कि कैबिनेट बैठक में नगरीय विकास विभाग में खरीदी के दौरान हुए भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठा। मुख्यमंत्री ने ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बताया गया कि 201 प्रकरणों में 392 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है।
मंत्री काश्यप के मुताबिक, नगरीय विकास विभाग में एआई की मदद से गड़बड़ियां पकड़ी गईं और छह महीने के भीतर कार्रवाई की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी क्षेत्र में भ्रष्टाचार का मामला सामने आने पर सतर्कता के साथ कार्रवाई की जानी चाहिए।
ये भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 7 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश को मंजूरी दी
बैठक में इन मुद्दों पर भी चर्चा हुई
- चिंतन शिविर: 21-22 दिसंबर को शिविर में सरकार के तीन साल के कामकाज की समीक्षा और आगामी वर्ष की रूपरेखा तय होगी।
- किसान कल्याण वर्ष: कृषि, सहकारिता, उद्यानिकी और मत्स्य विभाग ने योजनाओं की प्रगति का प्रेजेंटेशन दिया; 12 जिलों में कम बारिश पर रिपोर्ट मांगी।
- स्थानीय दीयों को बढ़ावा: दीपावली पर मंत्रियों को अपने प्रभार वाले जिलों में माटी कला और स्थानीय दीयों को प्रोत्साहित करने के निर्देश।
- सेवा संकल्प अभियान: 1,345 शिविरों में 17 लाख से अधिक आवेदन मिले, 1,600 से ज्यादा सेवा ज्योति यात्राएं निकाली गईं और 11 तरह की सेवाएं दी गईं।
- धन-धान्य कृषि योजना: बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रदेश के पांच जिलों को केंद्र सरकार ने पुरस्कृत किया।
- विश्व कौशल प्रतियोगिता: पन्ना जिले के युवाओं ने पहला स्थान हासिल किया।
- बिजली कंपनी को पुरस्कार: 2.6% ट्रांसमिशन लॉस रहने पर पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को सम्मानित किया गया।
- सेमीकंडक्टर निवेश: इंदौर में आयोजित कॉन्क्लेव में 5,800 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों की जानकारी दी गई।
- स्थापना दिवस: मध्यप्रदेश स्थापना दिवस एक नवंबर से तीन दिन तक मनाया जाएगा।
- जयंती आयोजन: 31 अक्टूबर को सरदार पटेल और 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती पर भव्य आयोजन होंगे।

