MP Budget Session Day-2: तीसरा अनुपूरक बजट पेश, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने का संकल्प और ‘डॉग पॉलिसी’ पर तीखी बहस

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भोपाल। भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सदन में राजनीतिक बहस तेज दिखाई दी। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का तीसरा अनुपूरक बजट पेश किया। जो 19 हजार 287 करोड़ 32 लाख रुपए का है। जिस पर 23 फरवरी को विस्तृत चर्चा निर्धारित की गई है। इसके साथ ही आज आर्थिक सर्वेक्षण भी सदन के पटल पर रखा जाएगा। प्रश्नकाल और शून्यकाल के बाद कई मंत्रियों ने सदन पटल पर दस्तावेज रखे और राज्यपाल के अभिभाषण पर छह घंटे की चर्चा तय की गई।

गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने का संकल्प

संसद में कांग्रेस विधायक आतिफ अकील ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का संकल्प प्रस्तुत किया, जिस पर सत्ता पक्ष की ओर से तीखी प्रतिक्रियाएं आईं। बहस के दौरान एक बीजेपी विधायक ने कहा कि- मुल्ला-मौलवियों से कसम कराओ तो गाय कटनी बंद हो जाएगी। इस टिप्पणी के बाद सदन में शोर-शराबा बढ़ गया और स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर को हस्तक्षेप कर सदस्यों से संयम बरतने की अपील करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि सदन का उद्देश्य समाधान निकालना है, न कि टकराव बढ़ाना।

स्ट्रे डॉग्स और पब्लिक सेफ्टी पर गरमागरम चर्चा

साथ ही ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत शहरों में बढ़ते आवारा कुत्तों के मुद्दे पर भी तीखी बहस हुई। नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सुझाव दिया कि- सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुरूप एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाए, जो कुत्तों के प्रबंधन और सुरक्षा से जुड़े मसलों पर काम करे। कांग्रेस विधायकों ने मानव सुरक्षा और बच्चों की जान को प्राथमिकता देने की बात उठाई। इस दौरान एंटी-रेबीज इंजेक्शन की उपलब्धता का मुद्दा भी विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्यों ने उठाया।

मंत्री विजय शाह के इस्तीफे पर कांग्रेस की मांग

वहीं हरदा जिले से कांग्रेस विधायक अभिजीत शाह ने मंत्री विजय शाह के बयान को लेकर इस्तीफे की मांग पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए तथ्यों के आधार पर जांच होना जरूरी है। उन्होंने एक सर्व-समाज सम्मेलन में शामिल होने पर भी स्पष्टीकरण दिया।

वेतनमान और पंचायत खेल सामग्री का मुद्दा

इसी के साथ तिलहन संघ कर्मचारियों को वेतनमान का लाभ न मिलने का मुद्दा भी सदन में गूंजा। मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि- कोर्ट के निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है और अंतिम निर्णय न्यायालय के फैसले के बाद होगा। पंचायतों में कबड्डी मैट उपलब्ध कराने का विषय भी उठा, जिस पर पंचायत मंत्री ने जवाब दिया।

 

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